संजय बर्वे यांचा मुलगा सुमुख व त्यांच्या पत्नीच्या मालकीच्या एका कंपनीला पोलीस रेकॉर्डचं डिजिटायझेशन करण्याच्या प्रकल्पाचं कंत्राट मिळालं होतं. बर्वे यांच्या मुलानं सप्टेंबर २०१३ मध्ये गृहखात्याकडं काम मिळावं यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी हे कंत्राट त्याला मिळालं. यापूर्वीही अनेक कंपन्यांना अशी कामं देण्यात आली आहेत. मात्र, त्याच्याशी सरकारशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश नव्हता. काही तांत्रिक कारणामुळं हा प्रकल्प पुढं सरकला नाही. मात्र, बर्वे यांच्या मुलाला कंत्राट दिलं गेल्यामुळं नागरी सेवा नियमांचा भंग झाल्याचा आरोप होत आहे.
या प्रकरणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अखत्यारीतील गृहखात्यानं राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्याक़डून अहवाल मागवला आहे. गृहखात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना टाइम्स ऑफ इंडियाला ही माहिती दिली.
संजय बर्वे यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. ‘माझ्या मुलाच्या मालकीच्या कंपनीला कंत्राट मिळालं हे खरं आहे. मात्र, हे काम विनामूल्य केलं जाणार होतं. यात कुठलेही आर्थिक व्यवहार होणार नव्हते किंवा झाले नाहीत,’ असं त्यांनी सांगितलं.
रेकॉर्ड डिजिटायझेशनच्या प्रकल्पात आर्थिक व्यवहार होणार नव्हते, हा बर्वे यांचा मुद्दा योग्य असल्याचं गृहखात्यातील अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, आपल्या कुटुंबीयांच्या व्यवसायाबाबत त्यांनी सरकारला माहिती दिली होती का, याची चौकशी केली जाणार आहे. नागरी सेवा-शर्ती नियमानुसार, सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना कुटुंबीयांच्या व्यवसायाची माहिती देणं बंधनकारक असतं. या अटी-शर्तींचा भंग झाला आहे का ते तपासलं जाणार आहे. पोलीस महासंचालकांचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असं गृहखात्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
