मुंबई: राज्य सरकारनं मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून ते रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्रात उमटत आहेत. मराठा समाजाच्या अनेक संघटनांबरोबच विरोधी पक्ष भाजपच्या नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेचा भडिमार सुरू केला आहे. भाजपचे आमदार यांनी या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर जहरी टीका केली आहे. (BJP MLA after Supreme Court Verdict)

वाचा:

‘राज्यातील सरकारनं मराठा आरक्षणाचा नियोजित पद्धतीने खून केला आहे. आरक्षण टिकविण्याच्या दृष्टीनं सरकारची कसली तयारी नव्हती. फक्त नाटक आणि ढोंगीपणा सुरू होता. सरकार आल्यापासून हेच सुरू होतं,’ असं ट्वीट नीतेश राणे यांनी केलं आहे. ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवून ठेवलं आहे. तोंड वाजवून न्याय मिळत नसेल, तर तोंडात वाजवून न्याय मिळवा,’ असंही नीतेश राणे यांनी पुढं म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा मंजूर केला होता. त्याला आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयानं हा कायदा वैध ठरवला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्यावर सुनावणी सुरू होती. राज्य सरकारतर्फे अनेक निष्णात वकिलांनी युक्तिवाद केले. त्याशिवाय, आरक्षण समर्थक संघटनांनीही आपली बाजू जोरकसपणे मांडली होती.

काय म्हणाले कोर्ट?

मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळं ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात आहे. हे नियमाचं उल्लंघन आहे. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा गायकवाड आयोगाचा निष्कर्षही चुकीचा आहे. मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावं? याबाबत गायकवाड समितीनंही काहीच स्पष्ट केलेलं नाही. आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी इंदिरा सहानी प्रकरणाचा फेरविचार करण्याची गरज नाही. घटनेतील १०२ वी दुरुस्ती वैध आहे.

वाचा:

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here