‘प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला आणि गायकवाड आयोग ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी अपवादात्मक स्थिती स्पष्ट करू शकला नाही’ असे मत व्यक्त करून न्यायालयाने रद्द केले. तसेच इंदिरा सहानी खटल्याची पुनर्तपासणी करण्याची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. ( on )
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाल्याच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते यांनी हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. ‘आम्ही न्यायालयाच्या विरोधात बोलत नाहीत, मात्र आजच्या या दुर्दैवी निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्रातील लाखो मराठा तरुणांवर होणार आहे. अगोदरच हताश असलेला तरुण निराशेच्या गर्तेत सापडणार’, असे पाटील म्हणाले.
वाचा:
न्यायालयीन लढाई लढत असताना कोण कमी पडले का या प्रश्नावर त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. “आम्ही वेळोवेळी सांगत आल्याप्रमाणे कुठलीही न्यायालयीन लढत असताना एक स्पष्ट अशी रणनीती लागते, बॅकअप प्लॅन्स लागतात, परंतु दुर्दैवाने मराठा आरक्षणाबाबत कुणीच कारभारी नसल्यामुळे कोणत्या वेळी कोणता मुद्दा मांडायचा, आणि कशा पद्धतीने मांडायचा याबद्दल युक्ती आखली गेली नव्हती. राज्य सरकारची मराठा आरक्षण देण्याची इच्छा नव्हती असे मी म्हणणार नाही, परंतु हेही तितकेच खरे आहे की आम्ही वेळोवेळी केलेल्या मागण्यांना त्यांनी गांभीर्याने घेऊन योग्य ती पावले उचलली नाहीत. अन्यथा, आजचे चित्र वेगळे असते, असे पाटील म्हणाले.
आता राज्य सरकारची खरी कसोटी आहे. कारण मराठा आरक्षण रद्द झालेले असले तरीही सुपर न्युमररी कोटा आणि विशेष बाब यांसारखे पर्याय राज्य सरकारसमोर उपलब्ध आहेत. म्हणून पर्यायी व्यवस्थांचा अवलंब करावा, अशी विनंती त्यांनी राज्य सरकारला केली.
न्यायालयाकडून एक हजार पानांपेक्षा जास्त असलेली लिखित स्वरूपाची सविस्तर कॉपी आल्यानंतर तज्ञ वकिलांशी बोलून समाजाच्या वतीने व तरुणांच्या वतीने पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असेही विनोद पाटील यांनी सांगितले.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
