या संदर्भात बोलताना पटोले म्हणाले की, केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरुस्ती ही मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा ठरली आहे. केंद्र सरकारने या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे की नाही याबाबत जाणिवपूर्णक यामध्ये संदिग्धता ठेवली. संसदेमध्ये कायदा होत असताना अनेक खासदारांनी या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार जातील याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. पण त्यावर केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी राज्याचे अधिकार जाणार नाहीत असा निर्वाळा दिला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अॅटर्नी जनरलने वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या. तसेच केंद्र सरकारच्या या कायद्याचा न्यायालयाला अर्थ समजावून देण्यात ते सपशेल अपयशी ठरले आहेत.
क्लिक करा आणि वाचा-
गायकवाड आयोग फडणवीस सरकारने नेमला, आयोगाच्या अहवालानुसार कायदा फडणवीस सरकारने केला. उच्च न्यायलय आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बाजू मांडण्यासाठी वकीलही फडणवीस यांनीच नेमले असे असताना. आणि १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा अडथळा मोदी सरकारने आणलेला असताना त्यांच्या स्वतः च्या आणि मोदी सरकारच्या कर्माची जबाबदारी राज्य सरकारवर कशी टाकू शकतात असा संतप्त सवाल उपस्थित करून फडणवीसांनी खोटे बोलून मराठा समाजाच्या लोकांची माथी भडकण्याचा उद्योग बंद करावा असे पटोले म्हणाले.
क्लिक करा आणि वाचा-
भविष्य काळात आरक्षणासारख्या मागण्यांसाठी केंद्र सरकारकडे जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग राहणार नाही. या निर्णयामुळे फक्त मराठाच नव्हे तर इतरही समाजांना वेठीस ठरले जाणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही काँग्रेस पक्षाची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा पूर्ण अभ्यास करून उचित पावले टाकावीत, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
क्लिक करा आणि वाचा-
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
