मंत्रिमंडळ बैठक: ठाकरे सरकारने घेतले 'हे' महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई: बरखास्त करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याशिवाय सहकार, सार्वजनिक आरोग्य विभागा अंतर्गतही महत्त्वाचे निर्णय झाले आहेत. ( )

वाचा:

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये विलीनीकरणाशी संबंधित पुढील कार्यवाही करण्यासाठी महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना प्राधिकृत करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील कर्मचारी हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये वर्ग होतील. तथापि प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी हे त्या त्या विभागाला परत पाठविले जातील. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग होणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत, त्यांचे अटी, लाभ इत्यादी संरक्षण करणे आवश्यक राहील व इच्छूक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती इत्यादी पर्याय राहतील. हस्तांतरणाच्या सुलभतेसाठी अधिकारी वर्ग पुढील सहा महिन्यांकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडेच कार्यरत राहतील.

वाचा:

सहकारी संस्थांचे सदस्य मतदानापासून वंचित राहणार नाहीत!

परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांचे सदस्य मतदानाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहू नये म्हणून अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे ३१ मार्च २०२२ पर्यंत घेण्यात येणाऱ्या कोणत्याही निवडणुकीत विद्यमान सदस्य हे मतदार करण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २६(२)नुसार सभासदांचे हक्क व कर्तव्य याबाबत तरतूद असून, लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत सर्व सदस्य मंडळाच्या किमान एका बैठकीला सदस्यांनी उपस्थित राहणे त्याचप्रमाणे संस्थेच्या उपविधिमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सेवांचा किमान मर्यादेत वापर करणे आवश्यक आहे. मात्र सदस्यांनी असे न केल्यास तो सदस्य अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण करण्यात येईल अशी तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे कलम २७ मधील तरतूद ही सदस्यांच्या मतदानाचा अधिकाराबाबतची असून, जर कलम २६ मधील तरतुदीप्रमाणे तो अक्रियाशील सदस्य असेल तर त्या सदस्यांस कलम २७ नुसार मतदानाचा अधिकार प्राप्त होत नाही. तो सदस्य मतदानापासून वंचित राहू शकतो. करोना महामारीच्या प्रकोपामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांचे आर्थिक व सामाजिक व्यवहार जवळ जवळ ठप्प झाले आहेत. तसेच करोना प्रकोपामुळे सहकारी संस्थांच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास अडचण निर्माण झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कोविड १९ महामारीची दुसरी लाट आल्यामुळे शासनाने दिनांक ६ एप्रिल २०२१ च्या आदेशान्वये राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. ही वस्तुस्थिती विचारात घेवून, सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडलेल्या नसल्याने बरेचशे सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी कलम २६ चे पोट-कलम २ व २७ मधील पोट-कलम (१अ) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वाचा:

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ नियोजन विभागाकडे

हे नियोजन विभागाकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या महामंडळाची ध्येय व उद्दिष्टे विचारात घेऊन हा विषय कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाकडून वगळून, हा विषय नियोजन विभागाकडे सोपविण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

स्थापणार

सातारा येथे कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ हे समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने, समूह विद्यापीठ निर्माण करणे शक्य व्हावे यासाठी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियाना अंतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्यभरातील उच्च शैक्षणिक संस्था अंतरनिहाय विखुरण्यामधील मोठी तफावत दूर करण्याकरिता समूह विद्यापीठे स्थापन करण्याची तरतूद केलेली आहे. ज्या महाविद्यालयांकडे पुरेशा शैक्षणिक, भौतिक व तांत्रिक पायाभूत सोयीसुविधा आहेत अशा ३ ते ५ विद्यमान महाविद्यालयांची संसाधने एकत्रित करून, ही विद्यापीठे निर्माण करण्याकरिता तसेच विद्यापीठाचे विविध दर्जात्मक मापदंड मोठ्या प्रमाणात दर्शवून गुणवत्तेचा दर्जा राखण्यात समर्थ असलेल्या महाविद्यालयांचा समावेश करण्यात येईल. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाअंतर्गत यशवंतराव चव्हाण विज्ञान संस्था, सातारा (स्वायत्त) हे मुख्य महाविद्यालय व धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा (स्वायत्त) आणि छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय, सातारा (स्वायत्त) ही दोन सहभागी महाविद्यालये या तीन अनुदानीत महाविद्यालयांचा समावेश असलेले “कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ, सातारा” हे समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

वाचा:

‘त्या’ प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग

राज्यातील शासन अनुदानित खासगी आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील ६२२ प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. यासाठी ११६ कोटी ७७ लाख ११ हजार इतका खर्च तसेच १ जानेवारी २०१६ पासून वेतन थकबाकी देखील देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय

महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना राज्यात राबविण्यासाठी सेवा पुरवठादाराबरोबर केलेल्या करारास मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. समितीच्या शिफारशीनुसार तसेच राज्यपालांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील ५ वर्षाकरीता म्हणजेच १ फेब्रुवारी २०१९ ते ३१ जानेवारी २०२४ पर्यत या कालावधीकरीता जुन्या सेवापुरवठादारास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

वाचा: