मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. यात शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून भाष्य केलं आहे. तसंच, राजकीय जोडे बाजूला ठेवून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याची ही लढाई महाराष्ट्राने सावध पावले टाकून जिंकलीच पाहिजे, असं म्हणत विरोधकांना एकप्रकारे आवाहन केलं आहे.
‘मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे ही सामाजिक गरज आहे, सामाजिक आणि आर्थिक निकषांवर, लोकभावनेचा आदर करुन महाराष्ट्र विधानसभेनं एकमताने घेतलेला निर्णय व केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने एका फटक्यात मोडून काढला. गेल्या काही वर्षांपासून मराठा समाज त्याच्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरला. या प्रश्नाचे राजकारण न करता मार्ग निघावा. लोकांची माथी भडकवून समाजाचे प्रश्न सोडवायची भाषा करणे म्हणजे आगी लावून त्यावर राजकीय पोळ्या शेकण्याचे राजकारण आहे,’ अशा शब्दांत शिवसेनेनं विरोधकांवर निशाणा साधला आहे.
‘महाराष्ट्राचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यास तोकडे पडले हा विरोधकांचा आरोप निराधार आहे. एक तर विधिमंडळात आरक्षणासंदर्भातला कायदा एकमताने मंजूर झाला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात जे वकील न्यायालयीन लढाईसाठी नेमले होते तेच वकील आजही होते. त्याच जोरकसपणे आजही बाजू मांडली. मग सरकार कमी पडले म्हणतात ते कसे?’ असा सवालाही शिवसेनेनं केला आहे.
‘आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच तो अधिकार असल्याचे ‘मार्गदर्शन’ सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. तसे असेल तर पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने करावा, ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हात जोडून केलेली विनंती आता केंद्रीय सरकारने सत्वर मान्य केली पाहिजे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असेल तर मराठा आरक्षणासाठी वर्षभरापासून पंतप्रधानांची वेळ मागणाऱ्या छत्रपती संभाजी राजेंना पंतप्रधानांनी वेळ का दिली नाही? या प्रश्नाचे उत्तरही महाराष्ट्राला मिळायलाच हवे,’ असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
