यवतमाळ: कोविडसाठी वाहिलेल्या खासगी हॉस्पीटलमध्ये रुग्णांना लुटणाऱ्या खासगी दवाखान्यांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. उपचारादरम्यान रूग्णांकडून आकारलेल्या अतिरिक्त देयकांची रक्कम तत्काळ रूग्णांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी शहरातील पाच खासगी रूग्णालयांना आज दिले. यात उजवणे हॉस्पीटल, राठोड हॉस्पीटल, शहा हॉस्पीटल, साईश्रध्दा हॉस्पीटल आणि धवणे हॉस्पीटल या पाच रुग्णालयांचा समावेश आहे. (action against 5 private hospitals in yavatmal)

लाखोंची लूट केल्यानंतर रूग्णालयांकडून केवळ दोन लाखांचीच वसुली करण्यात आल्याने ही कारवाई फार्स तर नाही ना, अशी शंका आता उपस्थित होत आहे. रुग्णांकडून वसूल करण्यात आलेली अतिरिक्त रक्कम त्वरीत संबंधित रुग्णांच्या खात्यात जमा करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले आहेत. या आदेशाने खासगी रुग्णालयांचे धाबे दणाणले आहे. उपचारासंदर्भात खासगी रुग्णालयांकडून अतिरिक्त देयके आकारल्या जात असल्याप्रकरणी तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी खासगी रुग्णालयात लेखापरिक्षक नियुक्त केले. त्यांनी देयकांची तपासणी करून जिल्हा प्रशासनाला अहवाल सादर केला.

त्यानुसार प्रशासनाने अतिरिक्त देयकांबाबत संबंधित रुग्णालयांना नोटीस बजावून दोन दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र संबंधित रुग्णालयांचे खुलासे समाधानकारक नसल्यामुळे शहरातील पाच खाजगी रुग्णालयांना अतिरिक्त आकारणीचे पैसे परत करण्याचे आदेश देण्यात आले.

क्लिक करा आणि वाचा-
यात यवतमाळ शहरातील उजवणे हॉस्पीटलमध्ये वेगवेगळ्या सात रुग्णांकडून अतिरिक्त आकारलेली ८१ हजार ७०० रूपयांची रक्कम, राठोड हॉस्पीटलमध्ये चार वेगवेगळ्या रुग्णांकडून आकारलेले एकूण १८ हजार ६०० रुपये, शहा हॉस्पीटलमध्ये पाच रुग्णांकडून अतिरिक्त आकारलेले एकूण १६ हजार ६०० रुपये, साईश्रध्दा हॉस्पीटलमध्ये सात रुग्णांकडून आकारलेले ४७ हजार ९०० रूपये तर धवणे हॉस्पीटलमध्ये एका रुग्णाकडून अतिरिक्त आकारलेले २६ हजार रूपये रूग्णांना परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

क्लिक करा आणि वाचा-
या पाचही रुग्णालयांत एकूण २४ रुग्णांकडून एक लाख ९० हजार ८०० रुपये अतिरिक्त घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रत्येक रुग्णाकडून घेण्यात आलेली देयकाची अतिरिक्त रक्कम संबंधित रुग्णांच्या खात्यात जमा करावी. या आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. रुग्णालयांकडून या कालावधीत अंमलबजावणी झाली नाही तर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यामधील कलम ५१ (ख) चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रशासनाकडून पुढील कारवाई करण्यात येईल. तसेच सात दिवसात रक्कम परत न केल्यास आदेशाची अंमलबजावणी होईपर्यंत प्रतिदिवस एक हजार रुपयांप्रमाणे दंडाची रक्कम आकारण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात म्हटले आहे.

क्लिक करा आणि वाचा-

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here