भारत हा नफेखोरीसाठी बाजारपेठ नव्हे; हायकोर्टाने केंद्राला सुनावले

‘भारत हा काही परदेशी औषधी कंपन्यांना नफा कमावण्यासाठी बाजारपेठ नाही. करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आणि नडलेल्या रुग्णांच्या अवस्थेचा लाभ उठवून कोणतीही कंपनी नफेखोरीचा व काळाबाजार करण्याचा प्रकार करत असेल तर केंद्र आणि राज्य सरकारने त्याची गंभीर दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करायला हवी’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दोन्ही सरकारांना बजावले. त्याचबरोबर व अन्य महागड्या इंजेक्शनसाठी देशात अन्य स्वस्त औषधांचा पर्याय असल्याचे खुद्द केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हटले असेल तर केंद्राने आजपर्यंत अशा औषधांविषयी व्यापक प्रसिद्धी करून जनजागृती का केली नाही, अशी विचारणा करत याविषयी पावले उचलण्यासही केंद्राला सांगितले.

‘रेमडेसिवीर व टोसिलीझुमॅब यासारखी महागडी इंजेक्शन आणण्याची सूचना डॉक्टरांकडूनच रुग्णांच्या कुटुंबीयांना केली जाते आणि त्यामुळे त्यांची धावाधाव होते. शिवाय त्याकरिता त्यांना हजारो रुपये मोजावे लागतात. प्रत्यक्षात अशा महागड्या इंजेक्शनच्या ऐवजी तुलनेने अत्यंत स्वस्त औषधे उपलब्ध आहेत, असे खुद्द जागतिक आरोग्य संघटनेनेच एका अहवालात म्हटले आहे’, असे करोनाविषयक विविध जनहित याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीदरम्यान अॅड. राजेश इनामदार यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्याचवेळी केंद्र सरकारने सुद्धा महागड्या इंजेक्शन व औषधांना किफायतशीर किंमतीच्या औषधांचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रावर मांडले असल्याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. ‘तुम्हीच स्वस्त औषधांचा पर्याय सर्वोच्च न्यायालयात मांडला असेल तर त्याविषयी नागरिकांना कळावे म्हणून व्यापक प्रसिद्धी का केली नाही?’, अशी विचारणा खंडपीठाने केंद्राच्या वकिलांना केली. तसेच ‘महागड्या इंजेक्शनसाठी रुग्णांच्या कुटुंबीयांना काळी वेळा लाखभर रुपयेही मोजावे लागले आहेत. हे एकप्रकारे रॅकेट असल्याचे दिसत आहे. जणू काही परदेशी कंपन्यांची औषधे लोकप्रिय करण्याचा प्रकार सुरू आहे. देशी औषधांचे पर्याय उपलब्ध असतील तर त्यांचा विचार करून तुम्ही ते नागरिकांसमोर आणायला हवे’, असे मतही खंडपीठाने नोंदवले.