मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल ठरवला. त्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. मुळीक यांनी मराठा आरक्षणाची भूमिका न्यायालयापुढे मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडल्याची खंत व्यक्त केली.
‘राज्यात दीड कोटी शेतकरी असून त्यापैकी ८२ टक्के शेतकरी मराठा समाजाचे आहेत. त्यापैकी ७८ टक्के शेतकरी अल्प, अत्यल्प भूधारक व जिरायती शेतकरी आहेत. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या सूचनेनुसार, भूमाता संघटनेने पुण्यातील अकरा वस्त्यांमध्ये घरोघरी सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये ४५ टक्के रहिवासी मराठा समाजाचे असल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा वंचित मराठा कुटुंबांचा शिक्षण, व आरोग्यावरील खर्च, समाजातील अंधश्रद्धा, रूढी-परंपरा, महिलांचे शिक्षण, घरांचे स्वरूप अशा सर्वंकष माहितीच्या आधारे मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याबाबतचा अहवाल राज्य मागासवर्गीय आयोगाने दिला होता. हा अहवाल सरकारने खरोखर अभ्यासला होता का? असा सवाल यावेळी डॉ. मुळीक यांनी उपस्थित केला.
ते पुढे म्हणाले की, ‘आता तरी राज्य सरकारने शहाणे होऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, तोपर्यंत सूपर न्यूमररीच्या आधारे शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला जागा द्याव्यात, तसेच शेतमालाला योग्य बाजारभाव देणारा कायदा राज्य सरकारने करावा’ अशा मागण्याही त्यांनी केल्या.
खरंतर, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली. यावर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं. पण अजूनही आरक्षणाचे दरवाजे खुले असल्याचं मंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे ज्येष्ठ तज्ज्ञांच्या अशा मागण्या आणि मराठा समाजाचा आक्रोश पाहता राज्य सरकार काय पाऊलं उचलणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
