खरंतर, आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाज पेटून उठला आहे. विरोधकांनीही यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आता सरकारने यावर तातडीने बैठक घेत महत्त्वाची पाऊलं उचलण्याचं ठरवलं आहे. आजच्या या बैठकीत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काही सकारात्म चर्चा होणार का? याकडेच मराठा समाजाचं लक्ष लागून आहे.
अधिक माहितीनुसार, सरकार नव्याने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून यासंबंधी अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. इतकंच नाही तर तो अहवाल राष्ट्रपतींकडेही मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल आणि आरक्षणासाठी सरकार मागणी करेल असं सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवून तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने सन २०१८ मध्ये या समाजाला शिक्षणात १२, तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवून आरक्षण देण्याइतकी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नव्हती, असे नमूद करीत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली संमत केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य ठरविला. इंदिरा साहनी प्रकरण आणि १०२व्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल ठरविला.
मराठा आरक्षणासाठी दिल्लीवर दबाव आणणार?
मराठा आरक्षणावरून भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये चांगलंच जुपल्यांचं पाहायला मिळतं. अशात राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात कमी पडल्याची टीका विरोधी पक्ष करत आहे तर केंद्राने आरक्षणावर सकारात्मकता दाखवली नाही अशी टीका ठाकरे सरकारकडून करण्यात येत आहे. पण आता गरज पडल्यास केंद्रावर दबाव आणा आणि मराठा आरक्षण मिळवून द्या अशी मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे या सगळ्या कोंडीत राज्य सरकार का पाऊलं उचलणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
