आयएस १४१७: २०१६ द्वारे, ‘बीआयएस (भारतीय मानक ब्युरो)’ने सोन्याच्या वस्तूंच्या कस आणि शुद्धतेच्या मानकांना मान्यता दिली आहे, त्यानुसार केवळ १४ के, १८ के आणि २२ के शुद्धता (कॅरेट) श्रेणीतील सोन्याच्या वस्तूंना जून २०२१ अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू करण्यास परवानगी दिली आहे. अनिवार्य हॉलमार्किंग (१ जून २०२१ पासून अंमलबजावणी नियोजित असलेले) सध्याच्या स्वरूपात लागू केले तर ती ग्राहकांना निवडीचा अधिकाराची कुचंबणा तसेच तब्बल ५००० वर्षे जुना वारसा असलेल्या दागिन्यांच्या व्यापाराला प्रतिबंध आणणारे ठरेल, असा इशारा कौन्सिलने दिला आहे.
सरकारकडून व्यापाराचे नियमन आणि प्रतिबंध यांतील फरक यावर भारतातील विविध न्यायालयांनी निकालांद्वारे प्रकाश टाकला आहे. व्यापार आणि व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकारावर लादण्यात आलेली मनाई ही सर्वसामान्यांचे हित लक्षात न घेता असल्यास ती वाजवी मानली जाऊ शकत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्वाळा दिला आहे.
आंतरराष्ट्रीय मानदंडानुसार, सोन्याच्या सर्व प्रकारच्या शुद्धता श्रेणींना (९ कॅरेट ते २४ कॅरेटपर्यंत) मान्यता दिली गेली आहे आणि त्यांवर कोणतेही बंधन नाहीत. बीआयएस कायदा आणि नियमन मसुद्यातील काही तरतुदींचा सरकारने फेरविचार करावा, जेणेकरून मानके ठरवताना उत्पादक आणि ग्राहकांचे हित जुळेल, असा वटल समितीच्या अहवालाचा निष्कर्ष आहे.
जीजेसीचे अध्यक्ष आशीष पेठे म्हणाले, “बीआयएसने लादलेले सध्याचे निर्बंध हे नऊ कॅरेट ते २४ कॅरेटपर्यंतच्या बहुविध शुद्धता आणि कस असणाऱ्या सोन्याला मान्यता देणाऱ्या वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलसह उद्योगातील प्रचलित आंतरराष्ट्रीय मानकांना अनुरूप नाहीत. भारतात सोन्याची खरेदी-विक्री ही एक कॅरेट ते २४ कॅरेट अशा विविधांगी प्रकारात होत आली आहे.
ग्राहकांना शुद्धतेची हमी देण्याच्या मुख्य उद्दिष्टावर बीआयएसने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि सराफांना ते ज्या कॅरेटमधील सोने विकू पाहत आहेत अशा कोणत्याही कॅरेटचे दागिने विक्री करण्याचे आणि ग्राहकांना त्यांची तयारी आहे त्याप्रमाणे हॉलमार्कने प्रमाणित आहे अशा
कोणत्याही कॅरेटच्या दागिन्यांच्या खरेदीचे स्वातंत्र्य बहाल केले पाहिजे. सोन्याकडे गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणूनही पाहिले जाते,
भारतातील ग्राहकांनी गुंतवणूकीचा पर्याय म्हणून बहुधा २३ कॅरेट आणि २४ कॅरेट शुद्धतेच्या बार आणि नाण्यांच्या रुपात सुवर्ण धातू खरेदी केले जाते. जर एखाद्या ग्राहकाला २३ कॅरेट किंवा २४ कॅरेट विकत घ्यायचे असेल तर चांगल्या शुद्धतेच्या सोन्याच्या त्याच्या खरेदीवर प्रतिबंध का असावा, असा सवाल करण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय मानके सर्व प्रकारचे कॅरेटना मान्यता देत असताना, भारतातील कॅरेटवरील निर्बंध हे आगीत तेल ओतून सराफ उद्योगावरील झळ आणखी वाढवत आहेत.” सराफ समुदाय हॉलमार्किंगच्या बाजूनेच आहे, परंतु जीजेसी कोविड -१९चे नव्याने सुरू असलेले थैमान पाहता, सोन्याच्या दागिन्यांचे हॉलमार्किंग अनिवार्यपणे करण्याची मुदत जून २०२१ ऐवजी जून २०२२ पर्यंत पुढे ढकलली जावी, असे आर्जव सरकारला केले आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
