करोनावरील लस आणि औषधांवरील किमान करामुळे उत्पादकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट ( टॅक्स रिफंड ) मिळतं. यामुळे उत्पादनाची किंमत कमी ठेवण्यास त्यांना मदत होते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. एवढचं नाही तर करोनावरील उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या औषधांच्या आयातीवरील कर आधीच माफ केल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं.
करोनावरील आवश्यक औषधं आणि जीवनावश्यक उपकरणांवरील कर पूर्णपणे माफ केल्यास देशातील उत्पादक कंपन्यांना या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेला कच्चा आणि इतर साहित्यांवर देत असलेल्या करावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेता येणार नाही. यामुळे कच्च्या मालावर दिलेल्या कराचा बोजा ते ग्राहकांवर टाकतील आणि उत्पादन किंवा वस्तू आणि औषधं महाग होतील, असं सीतारामन यांनी स्पष्ट करून सांगितलं.
इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे असा रिफंड ज्याची मागणी उत्पादक करतात. एखादा कच्चा माल आणि सेवांवर दिलेल्या कराच्या बदल्या ही मागणी केली जाते. यामुळे उत्पादकांना औषधं किंवा वस्तुंच्या किंमती कमी ठेवण्यास मदत होते. पण ज्या उत्पादनांवर कुठलाही कर दिला जात नाही त्यावर टॅक्स रिफंड किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा कोणताही उत्पादक करू शकत नाही, असं सीतारामन यांनी सांगितलं.
करोनावरील उपचारासाठी आवश्यक असलेली विदेशात मागवण्यात येत असलेली औषधं आणि साहित्यांवरील आयात शुल्क आधीच माफ करण्यात आले आहे. तसंच या साहित्यांवर लावण्यात येणाऱ्या जीएसटीतील ७० टक्के वाटा हा राज्यांच्या खात्यात जातो, असं निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून करोनासबंधी औषधं आणि उपकरणांवरील आयात शुल्कावर माफीची मागणी केली होती.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
