‌म. टा. प्रतिनिधी, मुंबईः राज्य सरकारच्या अधिकारात असलेल्या सवलतीच्या बाबी मराठा समाजाला तातडीने लागू करण्यात याव्यात. ओबीसी समाजाने जातनिहाय जनगणनेची केलेली मागणी, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांचे रद्द केलेले आरक्षण यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलून या समाजघटकांना महाविकास आघाडी सरकारने न्याय द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यांची मंगळवारी वर्षा बंगल्यावर भेट घेऊन केली आहे.

प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. शिष्टमंडळात महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, यशोमती ठाकूर, अस्लम शेख, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम आदी होते.

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक कसोटीवर टिकू शकले नाही. दुर्दैवाने ते आरक्षण रद्द करून मागास आयोगाच्या शिफारशीसुद्धा फेटाळून लावल्याचा मराठा समाजावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. मराठा आरक्षण कायदेशीर टिकले पाहिजे हीच काँग्रेसची भूमिका आहे. सरकारने निकालानंतर निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु, पुढील निर्णय होईपर्यंत राज्य सरकारच्या अधिकारातील बाबीसंदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन मराठा समाजाला न्याय द्यावा, असे या शिष्टमंडळाचे म्हणणे होते.

मराठा आरक्षणाच्या चळवळीत निरपराध मराठा तरुणांवर ३०७ व ३५३ च्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून, सत्य परिस्थिती लक्षात घेऊन बाकी असलेले ४३ गुन्हे विनाअट तातडीने परत घ्यावेत. मराठा समाजातील विद्यार्थी, विद्यार्थींनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह सुरु करावे. मराठा आरक्षण आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला शासकीय सेवेत समाविष्ट करून त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १० लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारकाचे काम पूर्ण करावे. तसेच कोपर्डी प्रकरणातील भगिनीला अंतिम न्याय मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात विशेष सरकारी वकील नेमून तो खटला तातडीने चालवावा, अशा मागण्या काँग्रेसने केल्या आहेत.

फडणवीस सरकारने विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घटनात्मक बाबी बाजूला सारत आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. ते आरक्षण घटनात्मक कसोटीवर न्यायालयात टिकू शकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केले आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित मंत्री व प्रतिनिधींची बैठक बोलावून चर्चा करावी. केंद्र सरकार ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणार नसेल, तर ती महाराष्ट्र सरकारने करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here