शांत बसू नका, तिसऱ्या लाटेची तयारी करा, न्यायालयाचा प्रशासनाला सल्ला

गेल्या काही दिवसात शहर व जिल्ह्यातील करोनाबाधितांच्या संख्येत घट झाली आहे. मात्र, म्हणून सुटकेचा नि:श्वास न सोडता तिसऱ्या लाटेकरिता सज्ज होण्यासाठी पाऊले उचलावीत. जून-जुलैत येणारी तिसरी लाट अधिक भयावह असण्याची शक्यता आहे. यात २ ते १८ आणि १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील नागरिक सर्वाधिक बाधित होण्याची शक्यता आहे. अशात प्रशासनाने ठिकठिकाणी बालरोग उपचार विभाग, जंबो इस्पितळ आणि अस्थाई इस्पितळांची निर्मिती करावी. त्यासाठी गरज भासल्यास कस्तुरचंद पार्क, मानकापूर स्टेडियमसारख्या ठिकाणांचा वापर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेत. (do not sit still prepare for the third wave of covid 19 says nagpur bench of mumbai high court)

करोनासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करवून घेतली आहे. या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाला सतर्क राहण्यास सांगितले. यावेळी न्यायालयाने प्रशासनाला केवळ नागपूर शहरातच नाही तर जिल्हा, तहसील आणि ग्राम पंचायत स्तरावरसुद्धा सतर्क राहण्याचे आदेश दिले. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, सध्या शहरात पर्याप्त प्रमाणात ऑक्सिजन उपलब्ध आहे. मात्र, सिलिंडरची कमतरता आहे. यावर उच्च न्यायालयाने उद्योजक आणि कंपन्यांना सिलिंडर अधिग्रहित करण्यास सांगितले आहे. तसेच सरकार आणि उद्योजकांकडून मिळणाऱ्या निधीतून ५ कोटी रुपये हे मेयो, मेडीकल आणि एम्समध्ये ऑक्सिजन प्लान्ट स्थापन करण्यासाठी आरक्षित ठेवावेत व त्यासाठी आवश्यक ती निवीदा प्रक्रिया राबवावी असे आदेश न्यायालयाने दिलेत. तसेच या विषाणुच्या म्युटेशन आणि प्लाजमावर शहरातील नीरी संशोधन करीत असल्याचीही माहिती यावेळी न्यायालयाला देण्यात आली. न्यायालयाने यावर समाधान व्यक्त केले आहे. याप्रकरणी अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी न्यायालयमित्र म्हणून, मनपाकडून अॅड. सुधीर पुराणिक, केंद्र सरकारकडून अॅड. उल्हास औरंगाबादकर, मध्यस्थी अर्जदारांकडून अॅड. एम. अनिलकुमार, अॅड. तुषार मंडलेकर काम बघत आहेत.

क्लिक करा आणि वाचा-

दिवसाला १ टन ऑक्सिजनची निर्मिती

डेहरादुन स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियमद्वारे एक हाईटेक ऑक्सिजन निर्मिती प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. याद्वारे दिवसाला एक टन ऑक्सिजनची निर्मिती होऊ शकते, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. यावर नागपुरात ऑक्सिजन निर्मितीसाठी ही प्रणाली वापरली जाऊ शकते असे मत न्यायालयाने नोंदविले.

क्लिक करा आणि वाचा-

‘वकिलांचे लसीकरण करावे’

महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अॅड.परिजात पांडे यांनी आज न्यायालयापुढे एक अर्ज सादर केला. न्यायमूर्ती, न्यायाधीश, वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष लसीकरण मोहीम चालविण्यात यावी, अशी मागणी या अर्जाच्या माध्यमातून केली आहे. तसेच जिल्हा न्यायालयातील मृत वकिलांची वाढती संख्या लक्षात घेता जिल्हा न्यायालयातसुद्धा ऑनलाईन सुनावणी घेतली जावी असे आदेश देण्याची मागणी केली. यावर न्यायायाने राज्य सरकारला नोटीस बाजवली आहे.

क्लिक करा आणि वाचा-