मुलांमधील करोना संसर्गाची चिंता; ग्रामीण भागांत प्रमाण वाढले

म. टा. विशेष प्रतिनिधी,
संसर्गाची लागण मुलांमध्ये होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. राज्यात पाच लाख १६ हजार ४९८ रुग्णांना करोनाचा संसर्ग झाला आहे. यात लहान मुलांचे शहरी, तसेच ग्रामीण या दोन्ही भागांतील प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर लहान मुलांसाठी काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, तसेच मुख्यसेविकांची पदे रिक्त आहे. त्यामुळे आरोग्य आणि पोषण आहार या दोन्हीसाठी भरीव योगदान देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे केव्हा भरणार, असा प्रश्न महाराष्ट्र राज्य आयसीडीएस पर्यवेक्षिका कृती समितीने उपस्थित केला आहे. त्यासह ज्या अंगणवाडी सेविकांना मुलांशी संबधित सर्वेक्षण, आहार योजनेची कामे देण्यात आली आहेत त्यांना कामाचा अतिरिक्त भार देऊ नये, अशी मागणीही कृती समितीने केली आहे.

करोनाच्या तिसऱ्या लाटेमध्ये लहान मुलांमध्ये संसर्गाचे प्रमाण वाढण्याचा इशारा वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे, शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांना पोषण आहार पुरवणे, बालकांची वजन उंची घेणे, कमी वजनांच्या मुलांचा शोध घेणे, त्यांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणे, गर्भवती महिला व स्तनदा माता यांची काळजी घेणे, संदर्भीय सेवा देणे ही या कर्मचाऱ्यांची कामे आहे. ही सेवा पुरवण्यासाठी सातशे ते आठशे लोकसंख्येमागे एका अंगणवाडी केंद्रामध्ये एक सेविका व एक मदतनीस नियुक्त करण्यात आली आहे. सुमारे २५ अंगणवाडी सेविकांवर पर्यवेक्षण करण्यासाठी एका मुख्यसेविकेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच सुमारे सात ते आठ पर्यवेक्षिकांवर देखरेख करण्यासाठी बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी ग्रामीण तसेच शहरी भागात आरोग्यसुविधा नसलेल्या मुलांपर्यंत पोहचणे गरजेचे आहे.

करोनाच्या चाचण्या व पॉझिटिव्ह रुग्णांचा शोध घेण्यासाठी पर्यवेक्षक पथक तयार करण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेने मुख्यसेविकांवर टाकली आहे. गावभेटी देऊन प्रश्नावलीनुसार ‘माझा गाव, करोनामुक्त गाव’, गावकऱ्यांना करोनामुक्तीची शपथ, गृहभेटी, करोनाबाधित रुग्णांचा शोध, स्वॅब घेतल्याची नोंदणी करणे असे विविध प्रकारचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश तहसीलदारांनी मुख्यसेविकांना दिले आहे. बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या २८७ जागा रिक्त असूनही ही पदे अद्याप भरलेली नाही, असे महाराष्ट्र राज्य आयसीडीएस पर्यवेक्षिका कृती समितीच्या एम.ए.पाटील यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागांत अनेक ठिकाणी साथ रोग अधिनियम १८९७ आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५नुसार बालविकास प्रकल्प अधिकारी मुख्यसेविका व अंगणवाडी सेविकांच्या सेवा अधिग्रहित केल्या आहेत. त्यांना करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नेहमीचे काम सांभाळून इतर करोनासंबधित कामेही करावी लागतात. त्यामुळे त्यांना एकात्मिक बालविकास योजनेकडे लक्ष देणे शक्य होत नाही. या कर्मचाऱ्यांना इतर करोनाव्यतिरिक्त कामामध्ये समाविष्ट करू नये, अशी अपेक्षा सरकारकडे केलेल्या मागण्यांमध्ये समितीने व्यक्त केली आहे.

… ही पदे केव्हा भरणार

राज्यात महिला व बालविकास सेवा योजनेंतर्गत बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची ६२० मंजूर पदे आहेत त्यातील २८७ पदे म्हणजे जवळजवळ निम्मी पदे रिक्त आहेत. मुख्यसेविकांची ३,९०० पदे मंजूर असून १,०१९ पदे म्हणजे एक चतुर्थांश पदे रिक्त आहेत. अंगणवाडी सेविकांचीही हजारो पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आता असलेल्या मनुष्यबळामध्ये त्यांना स्वतःच्या कार्यक्षेत्राची जबाबदारी सांभाळून शेजारच्या गावांमध्येही जावे लागते. करोना संसर्गाच्या काळामध्ये एकात्मिक बालविकास योजनेच्या उदिष्ट्यांची पूर्ती होते का, हा प्रश्न कृती समितीने उपस्थित केला आहे.