करोनारुग्णांसाठीच्या बेडचे नियोजन करणाऱ्या कंट्रोल रूमचे पितळ बुधवारी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसमोरच उघडे पडले. पुण्यातील स्थितीबाबतच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी थेट कंट्रोल रूमलाच फोन केला आणि बेड उपलब्ध आहे का, अशी विचारणा केली. एकही बेड शिल्लक नाही, असे उत्तर कंट्रोल रूममधील कर्मचाऱ्याने दिले. प्रत्यक्षात, शहरातील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये पाच व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध होते. परिणामी, महापालिकेची मोठी नामुष्की झाली.
शहरातील वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायूमर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी हा प्रकार घडला. पुणे महापालिकेतर्फे अॅड. आशुतोष कुलकर्णी यांनी महापालिकेची सज्जता आकडेवारींसह दाखवली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने वस्तुस्थितीची माहिती घेण्यासाठी थेट महापालिकेत फोन केला. खासगी हॉस्पिटलमध्ये बेड शिल्लक असताना एकही बेड शिल्लक नसल्याची चुकीची माहिती पालिकेच्या कंट्रोल रूममधील कर्मचाऱ्याने दिली. रुग्णाचे नाव व संपर्क क्रमांकही कंट्रोल रूममधून विचारला गेला नाही. या प्रकारानंतर खडबडून जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने कंट्रोल रूमच्या कारभारात त्वरित सुधारणा करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले.
दरम्यान, ‘करोना नियंत्रणासाठी महापालिका करीत असलेले प्रयत्न, उपलब्ध आरोग्य सुविधांची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला देण्यात आली आहे. त्याबाबत न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले आहे. डॅशबोर्ड सांभाळणाऱ्या व्यक्ती व कंट्रोल रूममधील व्यक्तींना अचूक काम करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल, असेही न्यायालयाला सांगितले आहे,’ असे महापालिकेच्या मुख्य विधी सल्लागार अॅड. मंजूषा इधाटे यांनी सांगितले.
कंट्रोल रूमचे काम खासगी व्यावसायिक संस्था पाहात आहे. यापुढे कंट्रोल रूममध्ये प्रशिक्षित कर्मचारीच हे काम करतील. येथील सर्व कॉल रेकॉर्ड केले जातील; तसेच शिक्षक व किंवा अन्य कर्मचारी नेमावे लागल्यास त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले जाईल.
रुबल अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त
सर्व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द
या प्रकारानंतर महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल व डॉ. कुणाल खेमनार यांनी कंट्रोल रूमला भेट दिली. तेथील सर्व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली. न्यायालयास चुकीची माहिती देणाऱ्या कर्मचाऱ्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
‘ती प्रतीक्षेची वेळ असते का?’
मुंबई : पुण्यातील करोनास्थितीविषयक सुनावणीवेळी न्यायालयाला कंट्रोल रूममधून चुकीची माहिती दिली गेल्यानंतर, ‘प्रकृती खालावत असताना अत्यंत तातडीच्या क्षणांत हेल्पलाइनवर असा प्रतिसाद मिळत असल्यास ती वेळ रुग्णांच्या कुटुंबीयांसाठी प्रतीक्षा करण्याची असते का’, अशा शब्दांत न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले.
पूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयासमोर पुण्यातील करोना रुग्णांचा सुमारे एक लाख १४ हजारांचा जो आकडा आला होता तो संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील होता, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. पुणे शहराचा विचार करता, सध्या रुग्णसंख्येपेक्षा खाटांची संख्या अधिक असल्याचे आकडेवारीवरून दिसल्यानंतर खाटा उपलब्ध असल्याची वस्तुस्थिती आहे का, अशी विचारणा खंडपीठाने जनहित याचिकादारांच्या वकिलांना केली. तेव्हा, अॅड. राजेश इनामदार यांनी ही वस्तुस्थिती नसून, आयसीयू खाटांसाठी आजही नागरिक झगडत आहेत आणि सोशल मीडियावर त्याचे प्रतिबिंब उमटत असल्याचे सांगितले. तेव्हा, ‘अशा कठीण प्रसंगांमध्ये रुग्णाच्या कुटुंबीयाकडून किंवा कोणाकडूनही फोन आल्यास उत्तर देणाऱ्या व्यक्तीने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखायला हवे. अशा व्यक्ती अत्यंत संवेदनशील असणे आवश्यक आहे. योग्य तेच मार्गदर्शन व्हायला हवे’, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. पुढील सुनावणीच्या वेळीही आम्ही याविषयी तपासणी करू, असे संकेत देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी १९ मे रोजी ठेवली.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
