नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने करोनावरील ( ) सुरू केली आहे. पण बहुतेक राज्यांमध्ये लसींचा पुरेसा पुरवठा होत ( ) नाहीए. दुसरीकडे सरकार नागरिकांना फोनवरील कॉलर ट्यूनद्वारे लस घेण्याचं आवाहन करत आहे. यावरून दिल्ली हायकोर्टाने ( ) गुरुवारी केंद्र सरकारला फटकारलं. पुरेशा प्रमाणात लस नाहीए. तरीही लस घेण्यासाठी कॉलर ट्यून ( ) ऐकवत आहात. आम्हाला माहिती नाही ही ट्यून किती दिवसांपासून आहे. पण हे त्रासदायक आहे, असं दिल्ली हायकोर्टाने सुनावलं.

नागरिक जेव्हा कॉल करतात तेव्हा ही ट्यून ऐकवली जाते. आम्हाल माहिती नाही किती दिवसांपासून ही कॉलर ट्यून ऐकवली जात आहे. लस घ्यायला हवीय. पण तुमच्याकडे पुरेशा प्रमाणात लसच उपलब्ध नाहीए, असं न्यायमूर्ती विपीन सांघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या पीठाने म्हटलं. तुम्ही नागरिकांचे लसीकरण करत नाहीए. तरीही तुम्ही लस घेण्याचं आवाहन करताय. लसच नसेल तर कोण घ्यायला जाणार डोस. या संदेशाला काय अर्थ राहिला, असं हायकोर्ट म्हणालं.

‘काहीतरी नवीन विचार करा’

सरकारने यावर नवीन विचार केला पाहिजे. लस सर्वांना दिली पाहिजे. तसंच सरकारने एकच संदेश सतत ऐकवण्या ऐवजी वेगवगेळे संदेश तयार करावे, असं कोर्टाने सूचवलं.

टेप खराब होत नाही तोपर्यंत तुम्ही पुढची १० वर्षेही हाच संदेश ऐकवणार. राज्य आणि केंद्रातील सरकारने वास्तवाची जाणीव ठेवून काम केले पाहिजे. यामुळे तुम्ही नवीन संदेश तयार करा. लोक वेगवेगळे संदेश ऐकतील त्यावेळी त्यांना मदत होईल. लोकप्रिय व्यक्तींच्या मदतीने नागरिकांना संदेश दिला जाऊ शकतो, असं हायकोर्ट म्हणालं.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here