नवी दिल्लीः सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले ( ) आहे. सुप्रीम कोर्टाने ५ मे रोजी हा निकाल दिला. आता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात ( ) दाखल करून निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा कोर्टाने ( supreme court ) फेरविचार करावा, असं केंद्राने म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या केलेल्या व्यख्येवर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिकेतून असहमती व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा न दिल्यावरून केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे.

१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांकडे सामाजिक आणि शैक्षणिक स्वरुपात मागासवर्ग घोषित करण्याचा अधिकार नाहीए, असं न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठातील तीन सदस्यां (बहुमत) चे म्हणते होते. राज्यघटनेतील १०२ व्या दुरुस्तीने राज्य सरकारला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची (एसईबीसी) यादी बनवण्याचा अधिकार संपत नाही, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. सुप्रीम कोर्टाने ५ मे रोजी निर्णय देत मराठा आरक्षण रद्द केलं. तसंच यामुळे ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादेचं उल्लंघन केल्याने समानतेच्या अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचं म्हटलं होतं.

मराठा समाजाला उच्च शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेले आरक्षण हे आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन आहे, यामुळे हे मराठा आरक्षण घटनाबाह्य आहे, असं सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने निकालावेळी म्हटलं होतं.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here