परमबीर यांना २० मेपर्यंत अटक नाही; राज्य सरकारतर्फे कोर्टात हमी

अकोला येथील पोलिस निरीक्षकाने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून दाखल झालेल्या एफआयआरमुळे अटकेची भीती असलेले मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त यांना २० मेपर्यंत अटक करण्यात येणार नसल्याची हमी राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

‘पूर्वी मी २०१५ ते २०१८ या कालावधीत ठाणे पोलिस आयुक्तालयात सेवेत असताना ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी खूप भ्रष्टाचार केला. त्यांनी गुन्ह्याच्या प्रकरणातील अनेकांची नावे वगळण्यासाठी माझ्यावर खूप दबाव आणला. मी त्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी माझी खूप छळवणूक केली आणि कट रचून माझ्याविरोधात अनेक खोटे गुन्हे दाखल केले’, असा आरोप अकोला येथील पोलिस निरीक्षक यांनी केला आहे. त्यांनी अकोलामध्ये झीरो एफआयआर नोंदवल्यानंतर तो ठाण्यात वर्ग झाला. भारतीय दंड संहिता तसेच अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलमांतर्गत दाखल झालेला हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी परमबीर यांनी ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे, तर त्याला विरोध करण्यासाठी घाडगे यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हस्तक्षेप अर्ज केला आहे.

‘हा एफआयआर पूर्णपणे खोटा असून कुहेतूने केलेला आहे. पोलिसांकडून आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला जात आहे’, असे म्हणणे जेठमलानी यांनी गुरुवारी न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे झालेल्या सुनावणीत मांडले. ‘घटना २०१५ची असताना एफआयआर २०२१मध्ये झाला आहे’, असे निदर्शनास आणत खंडपीठानेही आश्चर्य व्यक्त केले.

–एक आठवड्याची मुदत

‘पोलिस अधिकाऱ्याने तत्कालीन पोलिस आयुक्तांवर लावलेले आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. याबद्दल एफआयआर ३० एप्रिल रोजी झाला असून त्याअनुषंगाने पोलिस तपास करत आहेत. या याचिकेला उत्तर दाखल करण्यासाठी आम्हाला अवधी हवा आहे. त्यामुळे एक आठवड्याची मुदत द्यावी. तोपर्यंत अटकेसारखी कोणतीही कठोर कारवाई होणार नाही’, असे म्हणणे विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी मांडले. त्यामुळे सरकारची हमी आदेशात नोंदवून खंडपीठाने पुढील सुनावणी २० मे रोजी ठेवली.