कोल्हापूर: ‘भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारनं राज्याकडून काढून घेणं अयोग्य आहेच, पण त्याहीपेक्षा त्यास मान्यता देणं जास्त अयोग्य आहे, अशी नाराजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष यांनी आज कोल्हापुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. मात्र, याबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

वाचा:

भीमा-कोरेगावचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडं () देण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तसं करण्यास विरोध असताना मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका घेतली आहे. त्यामुळं महाविकास आघाडीत बिघाडी झाल्याची चर्चा सुरू झाली होती. शरद पवार यांनी आज त्या चर्चेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. ‘भीमा-कोरेगाव प्रकरणी निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. परंतु, भीमा कोरेगावबाबत इथल्या राज्याच्या गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक अक्षेपार्ह आहे, अशी तक्रार आमच्याकडं अनेकांनी विशेषत: जैन समाजाच्या लोकांनी केली आहे. ज्यांची वागणूक आक्षेपार्ह आहे, याबाबत चौकशी झाली पाहिजे. याबद्दल चौकशीचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू होताच केंद्रानं हा तपास राज्याकडून काढून घेतला होता. घटनेनुसार कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार आहे. असं असताना आपला अधिकार त्यांनी काढून घेणं योग्य नाही. तो अधिकार कुणी काढत असेल तर त्यास पाठिंबा देणं योग्य नाही,’ असं पवार म्हणाले.

वाचा:

‘राज्य सरकारमधील तिन्ही पक्षांमध्ये उत्तम समन्वय आहे. समाजातील सगळ्यांना पुढं घेऊन जाण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तिन्ही पक्ष एकत्र बसून काम करताहेत. एक-दोन वर्षे नीट काम करू द्या, मग इतर विषयांवर बोलूया,’ असंही पवार यावेळी म्हणाले.

वाचा:

त्या प्रश्नावर मी कोल्हापूरसोबत: पवार

मुंबई उच्च न्यायालयाचं खंडपीठ कोल्हापुरात स्थापन होण्यासाठी मी कोल्हापूरसोबतच राहणार आहे. मुंबई आणि पुणेचा कोल्हापुरात खंडपीठ होण्यासाठी विरोध आहे, मात्र मी तुमच्यासोबत आहे, अशी ग्वाही शरद पवार यांनी खंडपीठ नागरी कृती समितीला आज दिली. समितीने शुक्रवारी सकाळी त्यांची कोल्हापुरात भेट घेतली.