सीबीआयने पुरावा सादर करण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना देण्याची मागणी करताना म्हटले की, महादंडाधिकारी तपास, चौकशी वा खटल्यासाठी आवश्यक असलेले आणि तपास अधिकाऱ्याच्या ताब्यात असलेले पुरावे सादर करण्याचे आदेश देऊ शकतात. महानगरदंडाधिकाऱ्यांना फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम ९१ नुसार हे आदेश देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या प्रकरणीही महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करावा आणि मुंबई पोलिसांना फोन टॅपिंगप्रकरणी गोळा केलेले डिजिटल पुरावे सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी सीबीआयने केली.
क्लिक करा आणि वाचा-
मुंबई पोलिसांनी मात्र सीबीआयच्या या मागणीला विरोध केला. फोन टॅपिंग प्रकरणी नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाचा भाग म्हणून मुंबई पोलिसांनी हा डिजिटल पुरावा मिळवला आहे. मुंबई पोलिसांनी हा पुरावा न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठवला आहे. या बरोबरच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची मर्यादा ओलांडून या प्रकरणाचा तपास करत असल्याचा दावा मुंबई पोलिसांनी केला होता.
क्लिक करा आणि वाचा-
महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी आणि सीबीआयची बाजू ऐकल्यानंतर सीबीआयची मागणी मात्र फेटाळून लावली. सीबीआयची मागणी का फेटाळण्याच आली याचा सविस्तर आदेश नंतर देण्यार असल्याचेही महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
क्लिक करा आणि वाचा-
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
