देशातील आणि राज्यातील करोना परिस्थिती व लसीकरणाची स्थिती यावरून पवार यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपवर निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकारने यात लपवालपवी व राजकारण केल्याने देश म्हणून आपण मागे राहिलो, तर महाराष्ट्राने स्वीकारलेले वास्तव आणि दाखवलेली पारदर्शकता यामुळे राज्य या संकटातून बाहेर पडत असल्याचेही पवार यांनी म्हटलं आहे.
रोहित पवार पुढे म्हणाले की, ‘फार्मा तसेच लस उत्पादनात आघाडीचा देश म्हणून आपली ओळख आहे. जगभरात अनेक रोगांसाठी सुरू असलेल्या सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमासाठी लागणाऱ्या लसींपैकी ६० टक्के लसी आपल्या फार्मा कंपन्या पुरवतात. फार्मा उत्पादनातील क्षमता, कौशल्य, अनुभव याबाबतीत आपण कुठेही कमी नाही, असे असताना करोना लसनिर्मितीत आपण खूप मागे पडलो. आपल्या आत्मनिर्भर देशात आपल्याच राज्यांना लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढावं लागत आहे.’
‘देशभरात अनेक ठिकाणी लसीअभावी लसीकरण केंद्रे बंद ठेवावी लागत आहेत. लसीकरणाचा अपेक्षित वेग आपण का गाठू शकत नाही? याचा सर्वाथाने विचार करण्याची गरज आहे. आपल्याकडे आरोग्य हा विषय जरी राज्यांकडे असला तरी राज्यांना तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य करण्याची जबाबदारी केंद्राकडे असतं. लस निर्मितीतील तांत्रिक बाजू समजून न घेता, १५ ऑगस्ट २०२० पर्यंत लस निर्मिती करण्याचा अट्टहास धरण्यात आला. संशोधनासाठी संस्थाना आर्थिक मदत देण्यासाठी नोव्हेंबर उजाडला. लसीकरण धोरण आखताना केंद्राकडून दुरदृष्टी आणि समन्वय याची अपेक्षा होती, परंतु दुर्दैवाने भ्रम निरास होताना दिसला. सरकारने त्याच चुका पुन्हा करू नयेत यासाठी काळजी घेणं गरजेचं असतं.’ असंही रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
इतकंच नाहीतर, आपल्या देशात अजूनही अनेक सरकारी कंपन्या आहेत. त्यांना लसनिर्मितीसाठी वापरता येऊ शकते. आपल्याकडे क्षमता, कौशल्य, अनुभव असताना देखील आयव्हीसी सारखी संस्था या संकटकाळात बंद ठेवणे म्हणजे ‘काखेत कळसा अन गावाला वळसा’ असा प्रकार सुरू असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
