एल्गार परिषद प्रकरणी पुणे कोर्टात दावा दाखल होता. हा दावा आता विशेष एनआयए कोर्टात चालणार आहे. एल्गार परिषद व कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास पुणे पोलीस करत होते. मात्र, अचानकपणे केंद्र सरकारने हा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून घेत राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) दिला होता. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच एनआयएच्या पथकाने पुण्यात येऊन या प्रकरणी सर्व कागदपत्रे स्वत:कडे घेतली होती.
एनआयएने एल्गार परिषद प्रकरणी नव्याने तपास सुरू करत ३ फेब्रुवारी रोजी एफआयआर दाखल केला आहे. या एफआयआरमध्ये एकूण ११ जणांची नावे असून त्यापैकी नऊ जण सध्या तुरुंगात आहेत. या सर्व जणांवर दहशतवाद विरोधी कायदा ‘यूएपीए’ आणि भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या एफआयआरमध्ये संशयितांविरोधात देशद्रोहाचे कलम मात्र लावण्यात आलेले नाही.
एल्गार प्रकरणी सुरेंद्र गडलिंग, सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, वरवरा राव, अरुण परेरा, व्हर्नन गोन्साल्वीस, महेश राऊत सध्या कोठडीत बंद आहेत. नक्षलवाद्यांशी संबंध आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याच्या संशयावरून या सर्वांना अटक करण्यात आली आहे.
पवारांनी केली होती SIT चौकशीची मागणी
कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी एसआयटी स्थापन करून त्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या दोन पानी पत्रात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. कोरेगाव भीमाच्या बाबतीत फडणवीस सरकारने सत्तेचा गैरवापर केला. माध्यमांनाही चुकीची माहिती दिली. पोलिसांना हाताशी धरून घडविलेले ते एक षडयंत्र होते. मुख्य सूत्रधारांना पाठीशी घालून जनतेची दिशाभूल करण्याचाच सगळा डाव होता. पोलिसांनी या प्रकरणात बहुतेक पुरावे तोडून-मोडून सादर केले, असा गंभीर आरोप पवारांनी या पत्रात केला होता. एकीकडे याप्रकरणी शरद पवार यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी केली असतानाच एल्गारचा तपास केंद्र सरकारने एनआयएकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
