वाचा:
ग्रामपंचायत स्तरावरील मुलभूत गरजा पुरविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असून त्यात महत्त्वाची भूमिका ग्राम सेवक व ग्राम विकास अधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे पंचायत समिती स्तरावर, जिल्हा परिषद स्तरावर, महसूल विभागात जिल्हाधिकारी कार्यालयात, विभागीय आयुक्त कार्यालयात ग्राम सेवक व ग्राम विकास अधिकारी यांना बैठकांना हजर रहावे लागते. तसेच, ग्रामीण स्तरावर दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा साहित्य, आरोग्य संबंधित साहित्य, वेगवेगळ्या योजनांची बांधकाम साहित्य तसेच कर वसूली भरण्याकरीता तालुका स्तरावर जावे लागते. बचतगटांच्या कर्जमंजुरीसाठी तालुका पातळीवर बॅंकांना भेटी द्याव्या लागतात. पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींना घर बांधणीचे सामान उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्यासोबत फिरावे लागते. ग्राम पंचायत हद्दीत ग्रामपंचायतीमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामाच्या पूर्ततेसाठी ग्रामसेवकांना फिरती करावी लागते. या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता ग्राम सेवक व ग्राम विकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ठोक स्वरूपात दरमहा देण्यात येणाऱ्या ११०० रुपये या कायम प्रवास भत्त्याच्या रक्कमेत सुधारणा करणे गरजेचे होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
वाचा:
दिवा रेल्वे क्रॉसिंगवर पूल बांधण्यास मान्यता
ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास झालेला असून या ठिकाणी रेल्वे क्रॉसिंगवर पूल बांधणे आवश्यक असल्याने पूल बांधकामासाठी मंजूर विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या मंजूर फेरबदल प्रस्तावानुसार खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण वगळून त्या मधील काही क्षेत्र महापालिका प्राथमिक शाळा विस्ताराच्या आरक्षणात, भागश: क्षेत्र २० मिटर रुंद रस्ता व भागश: क्षेत्र पार्किंग या आरक्षणात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. खेळाच्या वगळण्यात आलेल्या क्षेत्राइतके आरक्षण त्याच प्रभागामध्ये इतरत्र देण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेस निर्देश देण्यात आले आहेत.
वाचा:
‘ती’ बांधकामे नियमित करण्यासाठी जनतेला सवलत
नवीन अविभाज्य शर्थींने दिलेल्या इनाम व वतन (महार वतन व देवस्थान जमीन वगळून) जमिनी ज्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या आहेत त्यांच्यावरील अकृषिक बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ या कायद्यांतर्गत इनाम व वतन जमिनींवरील विकास नियमित करतांना प्रशमन शुल्क व विकास आकार या रक्कमेबरोबरच सबंधित जमिनींच्या प्रचलित बाजार मुल्याच्या ७५ टक्के रक्कम शासनाकडे भरणा करावी लागत होती. अशा प्रकरणी जनतेला सवलत देण्याच्या दृष्टीकोनातून, प्रचलित बाजार मुल्याच्या ७५ टक्के ऐवजी २५ टक्के रक्कम आकारून व नियमित प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार वसूल करुन, अशा जमिनीवरील गुंठेवारी विकास नियमित मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल.
वाचा:
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्थेसाठी जमीन
आयुष मंत्रालयाअंतर्गत नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिसिनल प्लांटस ही संस्था सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील येथे स्थापन करण्याच्या केंद्र शासनाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून यासाठी ५० एकर जागा देण्यात येईल. या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. आडाळी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांची ५० एकर जागा ही संस्था स्थापन करण्यासाठी विनामूल्य नियमित अटी शर्तींवर कब्जा हक्काने केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालय, नवी दिल्ली यांना हस्तांतरीत करण्यात येईल. राज्यात राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्थेच्या स्थापनेमुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि ही संस्था राज्याला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या फायदेशीर ठरेल. औषधी वनस्पतींशी संबंधित सर्व बाबींसाठी एक स्टॉप सेंटर (one stop center) म्हणून विकसित केली जाईल आणि ते केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने व समन्वयाने कार्य करतील.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
