मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावरून बुधवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे नेते आणि काँग्रेसचे मंत्री यांच्यात वाद झाला. निर्णय रद्द करण्याची मागणी लावून धरल्यानंतर या आदेशाला स्थगिती देण्यात आल्याचा दावा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला. तर पवार यांनी तो फेटाळून लावल्याचे सूत्रांकडून समजते.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने ७ मे रोजी शासननिर्णय जारी करून पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. या निर्णयाविरोधात दलित संघटनांनी आंदोलन छेडले होते. या पार्श्वभूमीवर पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत नितीन राऊत यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. ७ मे रोजीच्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करत राऊत यांनी उपसमितीच्या निर्णयाशिवाय असे परस्पर विसंगत निर्णय का घेण्यात येतात, असा केला.
या बैठकीनंतर राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना पदोन्नतीमधील आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आल्याचे जाहीर केले. मात्र, असा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे पवार यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा विधि आणि न्याय विभागाकडून तपासून घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
