वाचा:
मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण योग्यच आहे अशी भूमिका केंद्राने सुप्रीम कोर्टात मांडावी, अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान यांना करावी असा सल्लाही नवाब मलिक यांनी दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस हे वकील आहेत. त्यामुळे वकिलांना ‘चीत भी मेरी और पट भी मेरी’ यापद्धतीने बोलता येते, असा टोलाही नवाब मलिक यांनी लगावला आहे.
वाचा:
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारला अधिकारच नाही, असा निकाल दिला आहे. संसदेत केंद्राने राज्याचा अधिकार अबाधित राहील, असे स्पष्ट केले होते. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यावर फेरविचार याचिका केंद्राने दाखल केली आहे. मात्र ती महाराष्ट्रासाठी नाही तर सर्व राज्ये तुटून पडणार म्हणून दाखल केल्याचे नवाब मलिक म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस कायद्याच्या चौकटीत राहून मराठा आरक्षण दिल्याचे सांगत आहेत तर सुप्रीम कोर्टाने राज्याला अधिकारच नाही सांगितले आहे त्याचे काय, असा सवालही मलिक यांनी विचारला.
वाचा:
सुरुवातीपासूनच म्हणजे आरक्षण देण्यात आले तेव्हापासून ओबीसींचा कोटा अबाधित ठेवून अतिरिक्त आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता आणि आता आमच्या आघाडी सरकारमध्ये जो कायदा मंजूर करण्यात आला त्यामध्येही एकमताने प्रस्ताव आहे. यापुढेही राज्य सरकारची भूमिका तीच राहणार आहे असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले. आता आमची भूमिका आहे तीच भाजपची भूमिका आहे. याच्यावर एकमत असताना परत भाष्य करण्याची गरज नाही. वेगवेगळी विधाने करून ते काय संदेश देऊ इच्छित आहेत. समाजासमाजात भेद निर्माण करण्यासाठी ते बोलत आहेत का? असा प्रश्नच मलिक यांनी विचारला.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times