केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या राज्यातील विविध प्रस्तावांचा पाठपुरावा करण्यासाठी गठीत करण्यात आली असून या समितीच्या अध्यक्षपदी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ही नियुक्ती करताना सावंत यांना मंत्रिपदाचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील संसद सदस्यांची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत केंद्र शासनाकडे प्रलंबित प्रस्तावांबाबत चर्चा झाली होती. या प्रस्तावांचा वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यासाठी अरविंद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याबाबतचा शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.
समितीचे अध्यक्ष सावंत यांचे कार्यालय नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन येथे असेल. त्यांना कामकाजासाठी आवश्यक सुविधा तसेच अधिकारी-कर्मचारी नवी दिल्लीतील सचिव तथा निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन यांच्याकडून देण्यात येणार आहे, असे राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्याच्या इतिहासात प्रथमच
महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच महाराष्ट्र राज्य संसद सदस्य समिती अध्यक्षपद तयार करून त्यास मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. अरविंद सावंत यांनी पक्षनिष्ठेसाठी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. हा सगळा घटनाक्रम लक्षात घेऊन खासदार सावंत यांच्यासाठी खास बाब म्हणून हे नवीन पद तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. याआधी रविंद्र वायकर यांचीही मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये प्रमुख समन्वयक म्हणून नियुक्ती करताना त्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा बहाल करण्यात आला होता.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
