राज्यात पॅथॉलॉजिस्टची संख्या अतिशय कमी आहे. त्यामुळे सरकारने डीएमएलटी पदवी धारकांना क्लिनिकल लॅबरोटरी सेवा देण्यासाठी मान्यता दिली. त्यासाठी चार वर्षापूर्वी महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिलची स्थापना करण्यात आली. लॅबचालकांना या संस्थेची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशी मान्यता न घेता लॅब सुरू ठेवल्यास त्यावर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यात सध्या दहा हजारांपेक्षा अधिक लॅब असल्या तरी चार वर्षात केवळ तीन हजार चालकांनीच या संस्थेकडे मान्यतेसाठी अर्ज केले आहेत. त्यामधील दीड हजार चालकांना मान्यता दिली असून उर्वरित मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहेत. बहुतांशी चालक नोंदणीसाठी टाळाटाळ करत आहेत. यामधील अनेकांकडे अधिकृत शैक्षणिक पात्रता नसल्यानेच ते कौन्सिलकडे नोंदणीसाठी अर्ज करत नसल्याचे समजते.
पॅरामेडिकल कौन्सिलमध्ये समाविष्ट नसलेल्या, मान्यताप्राप्त मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी पदवी, पदविका नसताना अनेकांनी लॅब उघडले आहेत. वर्षभरात करोनाचा संसर्ग वाढल्याने आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण पडत आहे. याचाच गैरफायदा घेत गल्लीबोळत अनाधिकृत लॅब सुरू होत आहेत. त्यांच्याकडून रूग्णांची लुटालूट सुरू आहे. अशा लॅबची संख्या पंचवीस ते तीस हजारावर असल्याच्या तक्रारी आहेत.
कमिशनच्या हव्यासापोटी डॉक्टरच या लॅबकडे रक्त व लघवी तपासणीसाठी रुग्णांना पाठवत आहेत. यामुळे सध्या अशा अनाधिकृत लॅबचा धंदा जोरात आहे. या लॅबवर कारवाई करण्याची मागणी राज्यातील संघटनेने केली आहे. मात्र, त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
दरम्यान, ‘राज्यात अनाधिकृत लॅबची संख्या मोठी आहे. कौन्सिलकडे नोंदणीसाठी अर्ज करण्यात अधिकृत लॅबधारकांची टाळाटाळ होत आहे. यामुळे अनाधिकृतांची संख्याही वाढत आहे. अशांवर कारवाई करण्यासाठी कौन्सिलने सर्व जिल्हा प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत,’ अशी माहिती महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष धनंजय कुलकर्णी यांनी दिली आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
