सर्व हायकोर्टांनी आपले आदेश देण्यापूर्वी त्याच्या व्यावहारिकतेवर विचार केला पाहिजे आणि असे आदेश देऊ नये जे लागू करणं अशक्य आहेत. करोना व्यवस्थापनासंबंधी प्रकरणांवर सुनावणी करताना आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय प्रभाव असणारे विषय टाळावेत. कारण हे देश पातळीवरील मुद्दे सोडवत आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं.
हायकोर्टाचे अधिकार आणि राज्य सरकारच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राहील असा आदेश जारी करू. राज्य सरकार आणि हायकोर्टाच्या अधिकारांवर गदा येईल असा कुठलाही आदेश जारी करणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने यूपी सरकारला सांगितलं. अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाविरोधात उत्तर प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. करोना व्यवस्थापनासंबंधी सर्व प्रकरणांची सुनावणी ही हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर केली जावी, असं यूपी सरकारने म्हटलं. आरोग्यसंबंधी पायाभूत सुविधांबाबत दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पण या आदेशांचं पालन करणं अशक्य आहे, असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले.
आम्ही कोर्टाची चिंता जाणतो. पण हा चिंतेचा विषय आहे. कोर्टांनाही काही न्यायिक संयम राखला पाहिजे. असे आदेश देऊ नयेत ज्यांची अंमलबजावणी करणं अशक्य आहे, असं न्यायमूर्ती विनीत सरन म्हणाले. तर आपल्याकडे तज्ज्ञांचीही कमी आहे, असं न्यायमूर्ती गवई यांनी म्हटलं.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
