वाचा:
२०१५ ते २०१८ या कालावधीत ठाणे पोलीस आयुक्तालयात सेवेत असलेले आणि सध्या अकोला येथे कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक यांनी परमबीर यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहिता आणि अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलमांतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. त्याला परमबीर यांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. महेश जेठमलानी यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका करून आव्हान देत एफआयआर रद्द करण्याची किंवा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची विनंती केली आहे.
वाचा:
यापूर्वी पुढील सुनावणीपर्यंत अटक करणार नसल्याची हमी पोलिसांनी दिल्याने न्यायालयाने हा विषय शुक्रवारी सविस्तर सुनावणीसाठी ठेवला होता. परंतु, ‘आज सुनावणीसाठी वेळ कमी असल्याने ती हमी यापुढेही सुरू ठेवणार का?’, अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता, राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील यांनी त्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. परमबीर यांच्याविरोधातील आरोप अत्यंत गंभीर असल्याने हमी कायम ठेवता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर एफआयआर खोटा असल्याचा दावा करत अंतरिम संरक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचे म्हणणे जेठमलानी यांनी मांडले. त्यामुळे खंडपीठाने रात्री उशिरा सुनावणी घेतली.
वाचा:
‘मी तत्कालीन गृहमंत्री यांविरोधातच भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्याने मला लक्ष्य करण्यात येत आहे. मला लक्ष्य करण्यासाठी पूर्वी पाच एफआयआर नोंद असलेल्या भीमराज घाडगे या पोलीस अधिकाऱ्याच्याच खोट्या एफआयआरचा आधार घेण्यात आला आहे. हा संपूर्ण प्रकार अत्यंत कुहेतुने सुरू आहे’, असा युक्तिवाद परमबीर यांच्यातर्फे करण्यात आला. सरकारकडून सुरू असलेल्या दबावाविषयी परमबीर यांनी स्टिंग ऑपरेशन करत पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्यासोबतचे रेकॉर्ड केलेले संभाषणही जेठमलानी यांनी न्यायालयाला दाखवले. तर ‘सूडबुद्धीने कारवाई होत असल्याचा परमबीर यांचा आरोप धादांत खोटा असून घाडगे यांनी केलेल्या तक्रारीत दखलपात्र गुन्हा दिसल्यानेच एफआयआर नोंदवला. २०१५ मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत बिल्डरांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात नोंदवलेल्या एफआयआरमधून काहींची नावे वगळण्यासाठी तपास अधिकारी भीमराज घाडगे यांच्यावर परमबीर यांनी प्रचंड दबाव आणला. त्यांच्याविरोधात पाच खोटे एफआयआर नोंदवले. त्यातील एक खोटा एफआयआर हा एका व्यक्तीवर गोळीबार केल्याबद्दलचा होता. त्यातून घाडगे निर्दोष मुक्त झाले. जातीवाचक उद्देशाने परमबीर यांनी घाडगेंना लक्ष्य केल्याचाही गंभीर आरोप आहे. म्हणून याचा तपास होणे आवश्यक आहे’, असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी मांडला. तर ‘माझा परमबीर व राज्य सरकार यांच्यातील कथित संघर्षाशी काही संबंध नसून मी २०१५ पासूनच माझ्याविरोधातील अत्याचारांबाबत वेगवेगळ्या मंचांसमोर दाद मागितली आहे’, असे म्हणणे घाडगे यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत मांडले. अखेरीस वेळेअभावी सुनावणी पूर्ण होत नसल्याचे पाहून खंडपीठाने पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवून तोपर्यंत परमबीर यांच्यावर अटकेची कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
