नवी दिल्लीः करोनापासून बचावासाठी देशात लसीकरण मोहीम ( ) सुरू आहे. पण अनेक राज्यांमध्ये लसींचा तुटवडा आहे. यामुळे राज्यांमध्ये १८ ते ४४ वर्षांदरम्याच्या लसीकरण मोहीमेला मोठा फटका बसला आहे. अशातच आता ऑफ इंडियाचे कार्यकारी ( ) संचालक सुरेश जाधव यांनी शुक्रवारी एक मोठी माहिती उघड केली. करोनावरील लसीच्या साठ्याबाबत माहिती न घेताच आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मार्गदर्शक सूचनांचा विचार न करताच एकाचवेळी अनेक वयांच्या नागरिकांच्या लसीकरणाला मंजुरी दिली, असं जाधव यांनी सांगितलं.

हील हेल्थने आयोजित केलेल्या एका ई-परिषदेत सुरेश जाधव यांनी हे वक्तव्य केलं. भारताने WHO ने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले पाहिजे आणि त्यानुसार लसीकरण करणं गरजेचं आहे, असं जाधव म्हणाले.

देशात सुरवातीला ३० कोटी नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येणार होते. यासाठी ६० कोटी डोसेसची आवश्यकता होती. पण या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच सरकारने ४५ वर्षांवरील आणि त्यानंतर १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणाला मंजुरी दिली. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लसीचे डोस उपलब्ध नसतानाही सरकारने ही मंजुरी दिली, असं जाधव यांनी सांगितलं.

यातून आपल्याला एक मोठा धडा मिळाला आहे. आपल्याला उत्पादनाची उपलब्धता लक्षात घेतली पाहिजे आणि मग त्याचा योग्य उपयोग केला पाहिजे. लसीकरण गरजेचं आहे. पण लसीचा डोस घेतल्यानंतरही नागरिकांना संसर्ग होत आहे. यामुळे नागरिकांनी खबरदारी घेतली पाहिजे आणि करोना संसर्गापासून बचावासाठी नियमांचे पालन केले पाहिजे. भारतातील करोनाच्या डबल म्युटंटवरही लस प्रभावी आहे. तरीही हे व्हेरियंट समस्या निर्माण करू शकतात, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

ज्या कुठल्याही लसी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत त्यापैकी कुठलीही एक लस आपण घेऊ शकतो. पण त्या लसीला नियामकाद्वारे मंजुरी दिलेली असावी. तसंच कुठली लस प्रभावी आणि कुठली नाही, हे आता सांगणं घाईचं ठरेल, असं सुरेश जाधव यांनी सांगितलं.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here