समृद्धी महामार्गात येत असलेल्या तालुक्यातील पालखेड येथील पाझर तलावातून रस्ता तयार करताना जल व मृद संधारण विभागाची परवानगी न घेताच काम सुरू केल्याचे उघडकीस आले आहे. परवानगी न घेता काम सुरू केल्यामुळे गुन्हा दाखल का करू नये, अशी नोटीस जिल्हा जल व मृद संधारण अधिकारी वसंत गालफाडे यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता यांना बजावली आहे. शिवाय विभागाने ना हरकती दिलेल्या तलावातून सुरू असलेले बेसुमार मुरूम उत्खनन बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गातील १० टप्प्याचे काम तालुक्यात सुरू आहे. या रस्त्यासाठी तालुक्यातील विविध पाझर तलावातून मोठ्या प्रमाणावर माती व मुरुम काढला जात आहे. कंत्राटदार कंपनीला साह्यभूत होईल, अशी भूमिका स्थानिक महसूल प्रशासना घेत आहे. मृद व जलसंधारणसह लघु पाटबंधारे (जि. प.) विभागाच्या पाझर तलावातून माती व मुरूम उत्खनन सुरू आहे. पालखेड शिवारातील जलसंधारण विभागाच्या पाझर तलाव क्रमांक दोनमधून महामार्ग जात आहे. त्याचे काम सध्या सुरू आहे. महामार्गामुळे तलावाची साठवण क्षमता २० सघमीने कमी होत असून साधारणतः दहा हेक्टरचे सिंचन क्षेत्र कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी संबंधित विभागाने जल व मृद संधारण विभागाची कोणतीही ना हरकत अथवा पूर्वपरवानगी घेतली नाही. महामार्गाचे काम सुरू करण्यापूर्वी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई का करू नये, अशी लेखी विचारणा जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे केली आहे. याचा खुलासा दहा दिवसांत द्यावा, असे या पत्रात म्हटले आहे.
Bमुरूम उपसा थांबविण्याचे आदेश B
समृद्धी महामार्गाचे कंत्राट लार्सन अँड टुब्रो कंपनीला दिले आहे. पाझर तलावातून माती व मुरूम उपसा करण्याची परवानगी या कंपनीने डिसेंबरमध्ये मागितली होती. त्यानुसार, पालखेड तलावातूनही मुरूम उत्खननाला ना हरकत देण्यात आली. पण, बेसुमार उपसा केला जात असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली. त्यामुळे जल व मृद संधारण अधिकारी यांनी २६ जानेवारी रोजी पालखेड पाझर तलाव क्रमांक दोनची पाहणी केली असता तक्रारीत तथ्य आढळले. तलावाच्या भिंतीलगतच संपादित जमिनीतून तीन मीटर खोलीपर्यंत माती व मुरूम उत्खनन केल्यामुळे तलावाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. तालुक्यातील सर्व पाझर तलावातील मुरूम व माती उपसा तत्काळ थांबविण्याचे आदेश सात फेब्रुवारी रोजी दिले आहेत.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times