चंदिगडः अमेरिकेची लस निर्माता औषध कंपनी मॉडर्नाने करोनावरील लस ( moderna vaccine ) थेट पंजाब सरकारला देण्यास नकार दिला आहे. पंजाबचे वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आणि करोनावरील लसीकरणाचे नोडल अधिकारी विकास गर्ग यांनी रविवारी ही माहिती दिली. आपण फक्त भारत सरकारशी व्यवहार करतो, असं मॉडर्ना कंपनीने पंजाब सरकारला स्पष्ट केलं आहे. लसीकरणासासाठी देशातील काही राज्यांनी जागतिक स्तरावर निविदा मागवल्या आहेत. तसंच काही राज्य इतर देशांशी संपर्क साधत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मॉडर्ना कंपनीकडून आलेल्या या उत्तराने राज्यांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. केंद्र सरकारने १ मे पासून १८ ते ४४ वर्षांदरम्यानच्या सर्व नागरिकांच्या लसीकरणाला मंजुरी दिली आहे. पण अनेक राज्यांकडे लसींचा साठा उपलब्ध नसल्याने लसीकरण मोहीम थंडावली आहे.

देशात सध्या फक्त दोन कंपन्यांकडून लसींचे उत्पादन सुरू आहे. यात सीरम इन्स्टिट्यूट कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेक कोवॅक्सिन लसीचे उत्पादन करत आहे. लसींचा तुटवडा दूर करण्यासाठी भारताने रशियाच्या स्पुतनिक व्ही लसीला मंजुरी दिली आहे. तरीही अनेक राज्यांमध्ये लसींचा पुरेसा साठा नाहीए.

केंद्र सरकारनेच सर्व वयातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली पाहिजे, अशी राज्यांची मागणी आहे. तसंच विदेशी कंपन्यांसोबत चर्चा करण्याची जबाबदारीही केंद्राने घ्यावी. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेत यामुद्द्यावर आपली बाजू मांडली होती.

देशात या वर्षाअखेपर्यंत करोनावरील लसींचे दोन अब्ज डोस उपलब्ध होतील, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. तसंच सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकने लसींचे उत्पादन वाढवण्याची सूचनाही केंद्र सरकारने केली आहे. लसीचा तुटवडा असताना केंद्र सरकारने करोनावरील कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवून ८४ दिवस इतके केले आहे.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here