राज्यपाल नियुक्त जागांवर महाविकास आघाडीच्या वतीने मंत्रिमंडळात शिफारस केलेल्या नावांची यादी पाठविण्यात आली होती. मात्र, राज्यपाल सचिवालयात विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादी उपलब्ध नाही, अशी माहिती राजभवनाच्या वतीने माहिती अधिकार अंतर्गत केलेल्या अर्जावर देण्यात आली आहे. यावरुन राज्यात राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीही यावरुन राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.
‘१२ आमदारांचं सदस्यत्व रोखून ठेवणं हा घटनेचा भंग आहे. राज्यपालांनी कोणत्या कालमर्यादेत सदस्य नेमले पाहिजे असं कायद्यात कुठेही सांगितलं नाही. असं जर कोणी वकिल सांगत असेल तर त्यांना कायदा माहिती नाही. याचा अर्थ असाही नाही की विधान परिषदेत १२ सदस्यांना नेमायचंच नाही, हे राजकारण असून महाराष्ट्राच्या जनतेवर अन्याय आहे व हा लोकशाहीचा अपमान आहे,’ असा हल्लाबोल संजय राऊत यांनी केला आहे.
‘महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीला अशाप्रकारे घटनाबाह्य काम करणे शोभत नाही. जर १२ सदस्यांना नेमलं असतं तर आज करोना संकटात राज्यानं जोमानं काम केलं असतं. मुख्यमंत्र्यांना मदत मिळाली असती. पण राजकारणामुळं १२ सदस्यांची नियुक्ती थांबवण्यात आली,’ असा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. शिवाय, ‘१२ सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी आता हायकोर्टानंच फाईलची विचारणा केल्यावर त्यांना उत्तर द्यावंच लागेल,’ असंही ते म्हणाले आहेत.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
