माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांनंतर परमबीर सिंग यांच्यावरही अनेक आरोप झाले आहेत. ही प्रकरणंही न्यायालयात पोहोचली आहेत. पोलीस निरीक्षक व अन्य काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनीही त्यांच्यावर आरोप केले आहेत. या आरोपांच्या प्रकरणात परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापैकी एका याचिकेत परमबीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयावरही आरोप केले आहेत. मुंबई हायकोर्ट माझ्या याचिकेवर सुनावणी घेत नाही किंवा सुनावणी तहकूब केली जाते, असं त्यांनी म्हटलं आहे. ही सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवा अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठानं आज याच मुद्द्यावरून परमबीर सिंग यांना फटकारले. ‘मुंबई हायकोर्टातील तुमच्या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी घेतली जात आहे आणि मागील आठवड्यात त्यावर अंतरिम आदेशही झाला आहे. असं असताना मुंबई हायकोर्ट सुनावणी घेत नाही, असं विधान तुम्ही सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेत कसे काय केले?,’ असा सवाल उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला. सुप्रीम कोर्टातील याचिकेतील तो परिच्छेद मागे घ्यावा, अशी सूचनाही हायकोर्टानं परमबीर यांच्या वकिलांना केली. त्यावर, ते विधान तांत्रिकदृष्ट्या चुकून झालं आहे, असं सांगत तो परिच्छेद मागे घेण्याची हमी परमबीर यांचे वकील अॅड. महेश जेठमलानी यांनी दिली.
भीमराज घाडगे FIR प्रकरणात परमबीर सिंगांना दिलासा
पोलिस निरीक्षक भीमराज घाडगे यांनी दाखल केलेल्या एफआयआर प्रकरणात परमबीर सिंग यांना ९ जूनपर्यंत अटक करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारनं आज मुंबई हायकोर्टात दिली. यापूर्वी हायकोर्टाने २४ मेपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले होते. या प्रकरणी सर्व पक्षकारांच्या संमतीने ९ जून रोजी नियमित कोर्टात अंतिम सुनावणी होणार आहे.
‘राज्य सरकारनं माझ्याविरोधात अनेकांना उभे करण्यास सुरुवात केली आहे. पोलीस आयुक्त असताना मी ज्यांच्याविरुद्ध कारवाया केल्या आहेत, त्यांच्यामार्फत एफआयआर दाखल केल्या जात आहेत. त्यामुळं ९ जूनपर्यंत माझ्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकरणात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी हमी राज्य सरकार देत असेल तर सुप्रीम कोर्टात कोणताही दिलासा मागणार नाही’, असं सशर्त म्हणणं परमबीर यांच्या वकिलांनी प्रथम मांडलं. मात्र, राज्य सरकारच्या वकिलांनी तशी हमी देण्यास नकार दिला. फक्त पोलिस निरीक्षक भीमराज घाडगे यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरबाबत राज्य सरकार ९ जूनपर्यंत अटक कारवाई होणार नसल्याची हमी देऊ शकते, असे म्हणणे राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी मांडले. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेतील या मुद्द्याबाबत कोणताही दिलासा मागितला जाणार नाही, अशी हमी परमबीर यांच्या वकिलांनी दिली.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
