धोरणात गुरफटली लस खरेदी! फायजर, मॉडर्नाचा राज्यांना नकार; केंद्र सरकारच्या संपर्कात

नवी दिल्लीः करोनाचा देशातील प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लसीकरण मोहीमेवर ( ) भर देण्यात आला आहे. पण बहुतेक राज्यांमध्ये करोनावरील लसीचा पुरेठा साठा नसल्याने लसीकरण अपेक्षित तितक्या वेगाने होत नाहीए. आता काही राज्यांनी थेट जागतिक निविदा काढून उत्पादक कंपन्यांकडून लस खरेदीचा प्रयत्न सुरू आहे. तरीही लस खरेदी धोरणांमध्ये गुरफटल्याचं दिसतंय. मॉडर्नानंतर ( ) आता फायजर कंपनीनेही आपण थेट राज्यांना लस पुरवठा करणार ( ) नाही, असं स्पष्ट केलं आहे.

मॉडर्ना कंपनीने थेट राज्यांना लस देण्यास नकार दिला आहे. आता अमेरिकेच्या फायजर कंपनीनेही हीच भूमिका घेतली आहे. आपण फक्त केंद्र सरकारलाच करोनावरील लसीचा पुरवठा करू, असं फायजरने म्हटलं आहे. तर फायजरसोबतच मॉडर्नाही संपर्कात असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. अनेक राज्यांनी फायजर आणि मॉडर्नाकडे लसींच्या पुरवठ्यासाठी संपर्क केला होता. आम्ही फक्त केंद्र सरकारशीच डील करू, असं उत्तर या कंपन्यांनी राज्यांना दिलं.

फायजर असो की मॉडर्ना आम्ही सर्वांसोबत केंद्रीय स्तरावर समन्वय साधत आहोत. लसींबाबत दोन मार्गांनी चर्चा सुरू आहे. पहिला म्हणजे मंजुरी आणि दुसरा खरेदीबाबत. फायजर आणि मॉडर्ना या दोन्ही लसींचे ऑर्डर आधीच बुक केलेल्या असतात. भारताला किती डोसेसचा पुरवठा करणार हे त्यांच्याकडील लसींच्या लसींच्या अतिरिक्त डोसवर अवलंबून आहे. याची माहिती ते भारत सरकारला देतील. यानंतर आपण त्या आधारावर राज्यांना त्या लसींच्या पुरवठ्याबाबत समन्वय साधू, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सह सचिव लव अग्रवाल यांनी सांगितलं.

दिल्ली आणि पंजाब सरकारला लस देण्यास नकार

फायजर आणि मॉडर्नाने दिल्ली सरकारला देण्यास नकार दिला आहे, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी सांगितलं. थेट केंद्र सरकारशी डील करण्याची त्यांची इच्छा आहे. केंद्र सरकारने या औषध कंपन्यांशी चर्चा करावी आणि लसीची आयात करून ती राज्यांपर्यंत पोहोचवावी, असं अरविंद केजरीवाल म्हणाले.

याआधी पंजाब सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही असाच दावा केला होता. मॉडर्नाने थेट राज्यांना लस देण्यास नकार दिला. धोरणानुसार फक्त केंद्र सरकारशीच व्यवहार करू शकतो, असं मॉडर्नाकडून सांगण्यात आल्याचं अधिकाऱ्याने म्हटलं होतं.

लसींसाठी केंद्रीय धोरण असावं- दिल्ली सरकार

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी सोमवारी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना पत्र लिहिलं. केंद्राने लसींची खरेदी आणि धोरण निश्चित करण्याची मागणी त्यांनी पत्रातून केली. परिस्थितीमुळे लसीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करण्याची आपल्यावर वेळ आली आहे. कारण चुकीच्या धोरणामुळे तरुणांचे लसीकरण खोळंबले आहे. हीच वेळ आहे, सुधारण्याची. शास्त्रज्ञ आणि लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी दिलेल्या सुरवातीच्या फायद्यांवरूनही आपण आपल्या नागरिकांना योग्यवेळी लस देण्याची संधी गमावली आहे, असं सिसोदिया म्हणाले.