वाचा:
राज्यातील वाघांची संख्या आणखी वाढणार हे गृहित धरून आतापासूनच त्यावर मार्ग काढणे, उपाय योजना करणे गरजेचे आहे तरच पुढील काळात मानव व वन्यजीव संघर्ष आपण टाळू शकतो. त्यासाठी किंवा अभयारण्यांच्या जवळच्या गावांचे आवश्यकतेनुसार पुनर्वसन करण्यात यावे. शक्यतो गावकऱ्यांना रोखीने नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी सूचनाही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. पर्यटकांना आकर्षित करू शकतील अशीच ठिकाणे निवडून तेथील नैसर्गिक स्थळांचा विकास करावा. तेथे जंगलाचा अनुभव आला पाहिजे अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
वाचा:
वाघांचे मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना करा
उघड्या विहिरीत वाघ तसेच अन्य प्राणी पडून त्यांचे मृत्यू झाल्याच्या घटना अलीकडील काळात घडल्या आहेत. अशा घटना रोखण्यासाठी त्या भागातील विहिरींना संरक्षक भिंत बांधणे व अन्य उपाययोजना करण्यात याव्यात असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्यातील संरक्षित क्षेत्र व वन्यजीव व्यवस्थापन, व्याघ्र संवर्धन, राज्यातील अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानांचा विकास, कांदळवन संरक्षण व उपजीविका योजना, पावसाळ्यातील वृक्ष लागवड, हवाई बीज पेरणी, सामाजिक वनीकरण, पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन प्राधिकरण आदी कामांचा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आढावा घेतला. वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी विभागाच्या कामांचे सादरीकरण केले.
वाचा:
व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र वाढवण्याची गरज
यावेळी पर्यावरण मंत्री म्हणाले की, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र वाढवण्याची गरज आहे. तसेच अलीकडील काळात नव्याने घोषित झालेल्या तीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांची अधिसूचना येणे बाकी आहे. त्याचा पाठपुरावा करावा व अधिसूचना काढावी. विहिरीत पडून होणारे वाघांचे मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली. यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड हे उपस्थित होते.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
