विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त बारा जागांवर अद्याप नियुक्ती का करण्यात आली नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केल्यानंतर हा मुद्दा नव्याने चर्चेत आला आहे. राज्यपाल व सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा मुद्दा वर्षभरापासून चालला आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी प्रत्येकी चार या प्रमाणे बारा सदस्यांची यादी राज्यपालांना दिली. मात्र, अद्याप यादीला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत माहिती मागितली असता राजभवनने राज्यपाल सचिवालयात विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादी उपलब्ध नाही, असं कळवलं होतं. यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता.
मात्र, आता १२ आमदारांची यादी राज्यपालांकडेच असून गोपनियतेच्या कारणामुळं राजभवनाला ती यादी देता येणं शक्य नव्हतं, असं सूत्रांनी म्हटलं आहे. विधान परिषदेच्या बारा जागांवर राज्यपाल काय निर्णय घेणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
संजय राऊत यांनी केली होती टीका
‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सगळा अभ्यास करुन २४ तासांत बालाकोटवर सर्जिकल स्ट्राइक केला होता. आता १२ आमदारांसंदर्भात कोणतं एवढं संशोधन सुरु आहे? कोणाला पीएचडी करायची असेल तर तीही करुन घ्या?, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली होती. तसंच, महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीला अशाप्रकारे घटनाबाह्य काम करणे शोभत नाही. जर १२ सदस्यांना नेमलं असतं तर आज करोना संकटात राज्यानं जोमानं काम केलं असतं. मुख्यमंत्र्यांना मदत मिळाली असती. पण राजकारणामुळं १२ सदस्यांची नियुक्ती थांबवण्यात आली, असंही राऊत यांनी म्हटलं होतं.
देवेंद्र फडणवीस यांचा राऊतांवर पलटवार
राज्यपाल नियुक्त सदस्यांबाबत राजभवनच अधिक स्पष्टपणे सांगू शकते. नामनिर्देशित सदस्यांचा विषय गंभीर आहे. हा मुद्दा न्याय प्रविष्ठ असल्याने न्यायालय यावर निर्णय देईल. तोपर्यंत सर्वांनी सबुरीने राहणे अपेक्षित असताना याबद्दल वक्तव्य करणे, फाईल गायब झाली, असे म्हणत भुताटकी सारखे शब्द वापरणे हा पोरखेळ आहे, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी राऊतांना फटकारले होते.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
