करोना: ग्रामपंचायत क्षेत्रात आता विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्यास वेग येणार

मुंबई: एखाद्या ग्रामपंचायतीने कोविड झालेल्या रुग्णांसाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रात ३० किंवा त्यापेक्षा जास्त खाटांचे विलगिकरण कक्षाची मागणी केल्यास अशा उभारण्यात येणान्या विलगीकरण कक्षास १५ व्या वित्त आयोगाच्या अबंधीत (Untied) निधीमधून खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत असल्याचे राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे करोनाविरोधातील लढाईला वेग येणार आहे. (The state government sanctioned funds for setting up a segregation cell in the Gram Panchayat area)

उद्रेकाच्या परिस्थितीत नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ग्रामविकास विभागातर्फे विविध उपाय योजना राबविल्या जात आहेत. त्यानुसार जीवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा कर्त्यव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वारसास दिलासा देण्यासाठी रुपये ५० लाखाचे विमा कवच लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये अर्सेनिक कोरोनाच्या आपत्तीजनक परिस्थितीमध्ये नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ग्रामविकास विभागामार्फत विविध उपाय योजना राबविल्या जात आहेत. यामध्ये अर्सेनिक अल्बम ३० हे होमिओपॅथीक औषध ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करुन देण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे.

क्लिक करा आणि वाचा-
याच पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी ज्या ग्रामपंचायतींनी विलगीकरण कक्ष उभारण्यासाठी मागणी केली आहे. त्याबाबतचा आढावा घेऊन संबंधित ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाच्या अबंधीत निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता द्यावी, असे आदेशही राज्य शासनाने काढले आहेत.

क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-