सुबोधकुमार जयस्वाल हे १९८५च्या आयपीएस बॅचचे अधिकारी आहेत. यापूर्वी त्यांनी दिल्लीत भारताची गुप्तचर संस्था ( R&AW) म्हणजे रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंगमध्ये काम केले आहे. दत्ता पडसलगीकर यांचा मुंबई पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात सुबोधकुमार जयस्वाल यांची मुंबई पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. पुढे पडसलगीकर हे राज्याचे पोलीस महासंचालक झाले आणि पडसलगीकर निवृत्त होताच जयस्वाल यांना बढती मिळाली आणि ते महाराष्ट्र पोलिसांचे बॉस झाले. पण राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर जयस्वाल यांच्या प्रतिनियुक्तीची दाट शक्यता व्यक्त केली जात होती. खुद्द जयस्वाल यांचीच तशी इच्छा होती आणि त्यानुसार त्यांना केंद्राच्या सेवेत नियुक्ती मिळाली. त्यांची केंद्र सरकारने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या म्हणजे CISF च्या महासंचालकपदी त्यांची नियुक्ती केली.
महाराष्ट्र पोलिसात जयस्वाल यांची मोठी कामगिरी
सुबोध कुमार जयस्वाल यांना महाराष्ट्रातील पोलिस खात्याची संपूर्ण माहिती आहे. फेब्रुवारी २०१९ ते जानेवारी २०२१ म्हणजे जवळपास २ वर्षांचा त्यांचा महाराष्ट्राच्या पोलिस महासंचालकपदाचा अनुभव आहे. याशिवाय ते मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्तही होते. जुलै २०१८ मध्ये ते मुंबईच पोलिस आयुक्त झाले. यानुसार त्यांना मुंबई पोलिस आयुक्तपदावरील १ एक वर्षाचा अनुभव आहे. इतकचं नव्हे तर सुबोध कुमार जयस्वाल यांनी महाराष्ट्र (ATS) दहशतवादविरोधी विभागातही काम केलं आहे.
महाराष्ट्रातील २० हजार कोटींच्या बनावट स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याप्रकरणी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाचे (SIT) सुबोध कुमार जयस्वाल हे प्रमुख होते. त्यांनी या घोटाळ्याची सखोल चौकशी केली आणि सर्व धागेदोरे समोर आणले. मालेगावमध्ये सप्टेंबर २००६ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाची चौकशीही जयस्वाल यांनी केली आहे. त्यावेळी जयस्वाल हे महाराष्ट्र एटीएसचे उपमहानिरीक (DIG) होते.
ठाकरे सरकारवर नाराज होते सुबोध जयस्वाल?
महाराष्ट्रात २०१९ च्या अखेरिस सत्ता बदल घडून आले. महाराष्ट्रातील भाजपची सत्ता गेली आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षाचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. यानंतर ठाकरे सरकारकडून राज्यात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदलीची प्रक्रिया सुरू झाली. पण या बदल्यांवर सुबोध जयस्वाल यांचा आक्षेप होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि त्यांच्या नियुक्तीवर जयस्वाल नाराज असल्याचं सांगितलं जात होतं. पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्तांवरून जयस्वाल आणि सरकारमध्ये वेगवेगळे विचार होते. तसंच पोलिस महासंचालकांनी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असं राज्याच्या राजकीय नेतृत्वाकडून सांगण्यात येत होतं. यामुळे जयस्वाल नाराज होते, असं त्यावेळी बोललं जात होतं.
महाराष्ट्र तपासासाठी सीबीआयला परवानगी घ्यावी लागेल
कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयला जी ‘सामान्य संमती’ ( General consent) देण्यात आली होती ती महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात काढून घेतली आहे. यामुळे सीबीआयला महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या परवानगीनंतरच तपास करता येणार आहे. राज्य विरुद्ध केंद्र या संघर्षातून हा मोठा निर्णय घेतला ठाकरे सरकारने घेतल्याचं बोललं गेलं.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
