'शेतकरी थकेल आणि आंदोलन संपेल हा मोदी सरकारचा गैरसमज'

मुंबई: मोदी सरकारनं केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू केलेल्या आंदोलनाला आज सहा महिने पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्तानं देशभर शेतकरी संघटनांकडून काळा दिवस पाळला जात आहे. देशातील १४ राजकीय पक्षांनी त्यास पाठिंबा दिला आहे. ठिकठिकाणी निदर्शने करून केंद्र सरकारविरोधातील संताप व्यक्त केला जात आहे. ही संधी साधत देशातील विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.

वाचा:

राष्ट्रवादी काँग्रेसनं कृषी कायद्यांवरून केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. ‘नवीन कृषी कायदा करायचा असेल तर चर्चेच्या माध्यमातून करता येऊ शकतो. केंद्र सरकारनं मंजूर केलेले जाचक कृषी कायदे मागे घेऊन तात्काळ शेतकऱ्यांशी बोलले पाहिजे. एखादा विषय प्रलंबित ठेवणं किंवा शेतकरी थकून आंदोलन संपेल हा केंद्राचा गैरसमज आहे,’ असं राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते तथा राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री यांनी म्हटलं आहे. ‘शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा आहे. लोकांनी काळी फित लावून किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला विरोध दर्शवावा,’ असं आवाहन मलिक यांनी केलं आहे.

वाचा:

केंद्र सरकारने जे कृषी कायदे केले आहेत त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. करोना काळात हे आंदोलन मंदावले असले तरी शेतकरी मागे हटलेले नाहीत. कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे हे केंद्र सरकारला कळलं पाहिजे आणि केंद्र सरकारने कायदे मागे घेतले पाहिजेत, अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली.

लस पुरवठ्याची जबाबदारी केंद्राने स्वीकारावी

‘देशातील दोन कंपन्या वगळता जगातल्या बर्‍याच कंपन्यांनी थेट राज्यांना लस देण्यास नकार दिला आहे. लस पुरवठ्याबाबत देशाचं एक धोरण ठरवून नियोजन करावं, अशी मागणी आम्ही आधीपासूनच करत होतो. त्यामुळं आतातरी केंद्रानं एक राष्ट्रीय पॉलिसी तयार करून ही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे,’ अशी अपेक्षाही मलिक यांनी यावेळी व्यक्त केली. ‘केंद्र सरकारनं ठरवल्यास अर्थसंकल्पात ३५ हजार कोटीची तरतूद करून त्या पैशात देशातील लोकांना मोफत लस देता येईल,’ असंही नवाब मलिक म्हणाले.

वाचा: