पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जीआर मागे घेतला नाही तर काँग्रेसनं ही टोकाची भूमिका घेण्याचं ठरवलं असल्याचं काँग्रेसमधील वरिष्ठ सूत्रांचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच पदोन्नतीतील आरक्षणावर मुख्यमंत्री काय भूमिका घेणार यावर मविआ सरकार टिकून असल्याची चर्चा आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गांसाठीचा महाराष्ट्रातील पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा गेली चार वर्षे रखडलेला होता. २०१७मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राचा २५ मे २००४ चा ‘शासन निर्णय’ (जीआर) रद्द झाला. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबले होतं. याचा फटका हजारो मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना बसला.
भारतीय संविधानात मूलभूत हक्काच्या कलम १६ (४ अ) नुसार पदोन्नती मधील आरक्षणाची तरतूद असल्याने महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण कायदा २००४ मध्ये केला. तो कुठल्याही न्यायालयाने रद्द केलेला नसताना पदोन्नतीतील आरक्षण का रखडले याचा ऊहापोह करणे आवश्यक होतं. याबाबत अलीकडेच आलेल्या ‘जीआर’मुळे मागासवर्गीय समूहांत अस्वस्थता होती.
७ मे २०२१ रोजी यासंबंधी राज्याचा ‘जीआर’ काढण्यात आला होता. त्यानुसार, मागास प्रवर्गांसाठी पदोन्नतीत ३३ टक्के जागा रिक्त न ठेवता सर्व शंभर टक्के पदोन्नत्या केवळ सेवा ज्येष्ठतेनुसार होतील आणि सेवाज्येष्ठता २५ मे २००४ च्या आधीची धरली जाणार आहे. या ‘जीआर’च्या सतरा दिवस आधी २० एप्रिल २०२१ रोजी, पदोन्नतीतील आरक्षणाचा ३३ टक्के कोटा रिक्त ठेऊन उर्वरित पदे खुल्या गटातून भरण्याचा ‘जीआर’ आला होता. मात्र, अवघ्या १७ दिवसांत चक्रे फिरली आणि ७ मेचा ‘जीआर’ आला. त्यामुळे मोठा वाद पेटल्यांचं पाहायला मिळालं.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
