पीएम केअरच्या माध्यमातून मराठवाडा विभागाला १५० व्हेंटिलेटर देण्यात आले होते. त्यातील ११३ व्हेंटिलेटर निकामी असल्याचं समोर आलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं या प्रकाराची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. ‘व्हेंटिलेटर हे जीवरक्षक उपकरण आहे. त्यात काही फेरफार झाल्यास रुग्णाचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळं हे व्हेंटिलेटर्स पुरवणाऱ्यावर काय कारवाई करण्यात आली व भविष्यात असा प्रकार होऊ नये म्हणून काय उपाययोजना हाती घेतल्या जाणार आहेत याची माहिती द्या, असे निर्देश न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले आहेत.
वाचा:
याच मुद्द्यावरून जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘पीएम केअरच्या माध्यमातून मराठवाड्याला मिळालेल्या १५० व्हेंटिलेटरपैकी ११३ व्हेंटिलेटर निकामी निघाल्याची बातमी ऐकली. यामुळं केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या ढिसाळ कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. याची सखोल चौकशी व्हायला हवी. या मागचा सूत्रधार कोण? पीएम केअर निधीचा गैरफायदा कोण घेत आहे? याचा छडा लागायला हवा,’ अशी मागणी पाटील यांनी ट्विटच्या माध्यमातून केली आहे.
वाचा:
राज्याचे उद्योगमंत्री व औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी याच मुद्द्यावरून काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारवर टीका केली होती. पीएम केअर फंडा’तून महाराष्ट्राला व्हेंटिलेटर दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभारी आहोत. पण, किमान चांगल्या दर्जाचे व्हेंटिलेटर देण्याची गरज आहे. ‘घाटी’ रुग्णालयातील बंद पडलेले पुरवठादाराच्या तंत्रज्ञांना दुरुस्ती करता आली नाही. त्यामुळे सदोष व्हेंटिलेटर बदलून द्यावे. अन्यथा, निकृष्ट व्हेंटिलेटर केंद्र सरकारला साभार परत करावे लागतील’, असा इशारा देसाई यांनी दिला होता.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
