'११४ वर्षांनंतरही कोणताच धडा घेतला नाही'; शिवसेनेचा केंद्रावर हल्लाबोल

मुंबईः ‘सरकारने शेतकऱ्यांवर कृषी कायदे लादले तसे आंदोलन लादू नये. या आंदोलनाचा भडका एकदा सरकारने अनुभवला आहे हा वणवा पुन्हा पेटू नये ही जबाबदारी सरकारचीच आहे,’ असा सल्ला शिवसेनेनं मोदी सरकारला दिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ वर्षांपूर्वी २६ मे रोजी पहिल्यांदा शपथ घेतली. दिल्ली येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला ६ महिने पूर्ण झाले. पण, केंद्रातील राज्यकर्त्यांनी अद्याप त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही. केंद्र सरकारचा निषेध म्हणून शेतकरी व कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने बुधवारी पाळण्याचे जाहीर केले. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून भाजप व केंद्र सरकारवर टीकेचा बाण सोडले आहेत. तसंच, १९०७ साली झालेल्या कृषी आंदोलनाचीही आठवण करुन दिली आहे.

‘२६ मे रोजी काळा दिवस पाळून शेतकरी आंदोलकांनी कृषी कायदे संपूर्ण रद्द करुन घेतल्याशिवाय आपले आंदोलन थांबणार नाही आणि ही चिंगारी विझणार नाही, असाच इशारा केंद्र सरकारला दिला आहे.बरोबर १९०७ च्या २६ मे रोजी पंजाबमध्येच शेतकऱ्यांचे असेच एक उग्र आणि मोठे आंदोलन तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात उभे राहिले होते. ‘पगडी संभाल जट्टा’ या नावाने हे आंदोलन ओळखले जाते. आज स्वदेशी सरकारने लादलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात देशातील शेतकऱ्यांना सहा महिन्यांपासून आंदोलन करावे लागत आहे. २६ मे, २०२१ हा ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळावा लागत आहे. म्हणजे ११४ वर्षांनंतरही आपण कोणताच धडा घेतलेला नाही, असाच याचा अर्थ. या राष्ट्रीय आंदोलनाला शिवसेनेसह देशातील प्रमुख १२ विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला. सरकारने आता तरी दुर्लक्ष आणि मौन सोडावे,’ अशी आठवण शिवसेनेनं करुन दिली आहे.

‘केंद्रातील मोदी सरकारने लादलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांनी बुधवारी ‘काळा दिवस’ पाळला. आणि या कायद्यांविरोधातील आपली जिद्द व ताकद जराही कमी झालेली नाही हेच दाखवून दिले. राजधानी दिल्लीच्या सिंधु सीमेवर सुरू झालेल्या या शेतकरी आंदोलनाला बुधवारी ६ महिने पूर्ण झाले. देशभरातील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळालेले, केंद्र सरकारच्या दमननीतीला पुरून उरलेले आणि सरकारने संपूर्ण दुर्लक्ष करूनही आपल्या ध्येयापासून तसेच शांततामय मार्गापासून तसूभरही न हटलेले अशी त्याची नोंद देशाच्या इतिहासात होईल. काय नाही केले गेले हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी? नेहमीचे सरकारी फंडे तर अवलंबले गेलेच, पण शांतीपूर्ण आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची सर्व बाजूंनी कोंडी करण्याचाही प्रयत्न केला गेला,’ असं म्हणत शिवसेनेनं मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.