'असहमतीला देशविरोधी ठरवणं घातक'

अहमदाबादः ‘असहमती’ म्हणजे लोकशाहीचा ‘सेफ्टी व्हॉल्व’ आहे. यामुळे ‘असहमती’ला देशविरोधी आणि लोहशाहीविरोधी ठरवणं म्हणजे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाचे म्हणाले. विचार दडपणं म्हणजे देशाचा अंतरात्मा दडपण्यासारखं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. देशात ठिकठिकाणी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि प्रस्तावित ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ विरोधात आंदोलनं सुरू आहेत. यापार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या वक्तव्याला महत्त्व आलंय.

‘असहमती’ला दडपण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा उपयोग चुकीचा’

गुजरातमधील अहमदाबाद हायकोर्टाच्या ऑडिटोरियममध्ये आयोजित १५व्या पी. डी. मेमोरियल लेक्चरमध्ये चंद्रचूड बोलत होते. असहमतीवर अंकुश आणण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर करणं म्हणजे भीती निर्माण करण्यासारखं आहे. यातून कायद्याच्या शासनाचंच उल्लंघ होतंय. असहमतीला सरळ देशविरोधी आणि लोकशाही विरोधी ठरवणं म्हणजे लोकशाहीच्या आत्म्यावर घणाघात करण्यासारखं आहे, असं चंद्रचूड म्हणाले. लोकशाहीतील असहमतीमुळे निवडूण दिलेले सरकार आपल्याला विकास आणि सामाजिक समन्वयाचे माध्यम देतं. मूल्यांना ओळखा पण एकाधिकार गाजवू नका याची आपल्याला जाणीव करून देतं, असं चंद्रचूड म्हणाले.

‘असहमती लोकशाहीचा सेफ्टी व्हॉल्व’

असहमतीवर अंकुश आणण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर केल्याने नागरिकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासारखं आहे. प्रश्न विचारण्याची मोकळीकही नं देणं म्हणजे राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतीक आणि सामाजिक पाया डळमळीत करण्यासारखं आहे. यामुळे असहमतील हा लोकशाहीचा एकप्रकारे सेफ्टी व्हॉल्व आहे. असहमतीवर प्रहार करणं म्हणजे समाजाच्या मूळ विचारांवर घाला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करून सरकारने जनमानसातील भीती दूर करायला हवी, असं त्यांनी अधोरेखित केलं.

‘लोकशाही अल्पसंख्याकांच्या विचारांचे संरक्षण करते’

संवादातून विचारांचं आदान-प्रदान होणं हा लोकशाहीचा एक पैलू आहे. तसंच अल्पसंख्याकाच्या विचारांचा गळा दाबला जाणार नाही याची काळजी लोकशाहीत घेतली जाते. एखादी कुठल्याही भीतीशिवाय आपले विचार जाहीपणे मांडतो तिथे लोकशाहीची खरी परीक्षा असते. पण विचार दडपणं म्हणजे देशाच्या आत्मा दडपण्यासारखं आहे, असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितलं.