प्रांतीय विधानसभेचे सदस्य सय्यग अब्दुल रशीद यांनी सिंध विधानसभा सचिवालयाला ‘सिंध अनिवार्य विवाह अधिनियम, २०२१’ असे विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकानुसार, मुलांनी वयाची १८ वर्ष पूर्ण केल्यानंतर त्यांचा विवाह करून देणे, आवश्यक ठरणार आहे. जर, विवाह न झाल्यास पालकांना एका शपथपत्राद्वारे विवाह का झाला नाही, याचे स्पष्टीकरण जिल्हा उपायुक्तांना द्यावे लागणार आहे.
वाचा:
प्रस्तावित मसुद्यानुसार, शपथपत्र सादर न करणाऱ्या पालकांना ५०० रुपयांचा दंड भरावा लाागणार आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यास समाजाला याचा मोठा फायदा असा दावा रशीद यांनी केला आहे.
वाचा:
प्रस्तावित विधेयक सादर केल्यानंतर रशीद यांनी एक व्हिडिओ जारी करून म्हटले की, देशात सामाजिक दुष्कर्म, बलात्कार, अनैतिक कृत्ये आणि गुन्हेगारी वाढत आहे. या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुस्लिम युवक व युवतींची वयाची १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचा विवाह करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या विवाहाची जबाबदारी त्यांच्या पालकांची असल्याचे त्यांनी म्हटले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times