‘२०१५ साली एका समितीच्या अहवालानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र दारुबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हाभरात अवैध दारुविक्रीचे प्रमाण प्रचंड वाढले होते. मी पालकमंत्री झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीकडे दारुबंदी उठवण्याची मागणी करणारे जवळपास अडीच लाख अर्ज आले. त्यानंतर या समितीने दारुबंदी उठवण्याची शिफारस केली,’ असं म्हणत विजय वडेट्टीवार यांनी दारुबंदी उठवण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, याविषयी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
‘लहान मुलं आणि महिला अवैध धंद्यात घुसल्या’
‘ज्या क्षणी जिल्ह्यात दारुबंदी झाली तेव्हापासून अवैध दारुविक्रीचा धंदा सुरू झाला. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लहान मुलं आणि महिला यांचाही समावेश होता. ज्या चंद्रपूर जिल्ह्यात कधीही ड्रग्ज विक्री केली जात नव्हती तिथं दारुबंदीच्या निर्णयानंतर ड्रग्जही विकले जाऊ लागले. पोलिसांनी हे थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले, मात्र यश आलं नाही.’ अशी प्रतिक्रिया विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.
‘देवतळे समितीच्या शिफारशीवरून यापूर्वीच्या सरकारने दारु बंदीचा निर्णय अंमलात आणला. पण, बंदी फोल ठरली. कोट्यवधी रुपयांची दारु, हजारो वाहने जप्त केली. ४ हजार महिला व ३२५ मुलांवर गुन्हे दाखल झाले. तरुण वर्ग ड्रग्सकडे वळला. ५० रुपयाची दारु चौपट म्हणजे २०० रुपयात मिळायची. याचा परिणाम कामगारांच्या आर्थिक स्थितीवर झाला, उदरनिर्वाहाचे संकट उभे झाले,’ असंही वडेट्टीवार म्हणाले.
‘फक्त चंद्रपूरच का? अख्ख्या महाराष्ट्रात करा’
‘चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी करण्यात आली, मात्र आजुबाजूच्या नागपूर, भंडारा-गोंदिया आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदी नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणात चंद्रपूर जिल्ह्यात अवैधरित्या दारु आणली जात होती. त्यामुळे फक्त चंद्रपूर जिल्हाच का? संपूर्ण महाराष्ट्रात दारुबंदी का नाही? अशी आमची भूमिका होती,’ असं म्हणत विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी उठवण्याच्या कारणांवर भाष्य केलं आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
