चंद्रपुरातील दारूबंदी का उठवली?; सरकारने दिली कारणांची जंत्री

मुंबई: जिल्ह्यातील उठविण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. १ एप्रिल २०१५ पासून दारूबंदी लागू केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर जिल्ह्यात वाढलेले अवैध दारूचे प्रमाण, वाढलेली गुन्हेगारी याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते यांनी टीका केली असून येत्या काळात हा विषय चांगलाच तापण्याची चिन्हे आहेत. ( )

वाचा:

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेताना त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता लक्षात घेत सरकारने निर्णयामागील कारणांची जंत्रीच दिली आहे. शासनाने १ एप्रिल २०१५ पासून संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू विक्रीचे आणि दारू पिण्याचे परवाने रद्द करून संपूर्ण जिल्ह्यात दारूबंदी लागू केली होती. या दारूबंदीच्या अनुषंगाने जुलै, २०१८ मध्ये विधानसभेमध्ये झालेल्या चर्चेच्या वेळी तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी समिती नेमण्याबाबत आश्वासन दिले होते. त्याअनुषंगाने सेवानिवृत्त माजी प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल ९ मार्च २०२१ रोजी शासनास सादर करण्यात आला.

वाचा:

दारूबंदी उठविण्यामागील प्रमुख कारणे

– रमानाथ झा समितीने काढलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे दारूबंदीची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरली असून, जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी दारू आणि बनावट दारू काळ्या बाजारात उपलब्ध होत आहे. ही दारू अतिशय घातक आहे. यातून दारूचा काळाबाजार देखील वाढला आहे.

– शासनाचे वैध दारू विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसूलाचे मोठे नुकसान झाले आहे व गुन्हेगारी क्षेत्रातील खासगी व्यक्तींचा प्रचंड आर्थिक फायदा झाला आहे.

– बेकायदेशीर दारू व्यापारात स्त्रिया आणि मुले यांच्या वाढत्या सहभागामुळे चिंता निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती झाली आहे.

– दारूबंदीच्या बाबतीत बहुसंख्य संघटना, नागरिक व रहिवाशांनी दारूबंदी मागे घेण्याच्या बाजूने कौल दिला आहे. या कारणांमुळे झा समितीने दारुबंदी उठविण्याबाबत निष्कर्ष काढला आहे.

वाचा:

गुन्हेगारीत वाढ

दारूबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात असामाजिक प्रवृत्ती व गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. दारूबंदीपूर्वी म्हणजे २०१०-२०१४ या काळात १६ हजार १३२ गुन्हे दाखल झाले होते. दारूबंदीनंतर म्हणजे २०१५-२०१९ या काळात ४० हजार ३८१ गुन्हे दाखल करण्यात आले. दारूबंदीपूर्वी १७२९ महिला गुन्हेगारीची प्रकरणे होती. दारूबंदीमध्ये ४०४२ महिलांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर बालकांचा अवैध दारूसाठी वापर करण्याची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली.

महसुलात तूट

चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीमुळे गेल्या ५ वर्षात १६०६ कोटी रुपये इतके राज्य उत्पादन शुल्कात नुकसान झाले तर ९६४ कोटी रुपये विक्रीकर बुडाला असे एकंदर २५७० कोटी रुपयांचा महसूल शासनास मिळू शकला नाही.

नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर निवेदने

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी विषयी ग्रामपंचायत, शिक्षक, महिला संघटना, धार्मिक संघटना, कामगार, सामाजिक संघटना, वकील, पत्रकार व सर्वसामान्य नागरिक यांनी २ लाख ६९ हजार ८२४ निवेदने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समीक्षा समितीकडे पाठविली. यातील बहुसंख्य म्हणजे २ लाख ४३ हजार ६२७ निवेदने दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात असून, २५ हजार ८७६ निवेदने दारूबंदी कायम राहण्याबाबत आहेत.

वाचा: