न्याय झाला!अग्निशमन जवानाला ४८ लाखांची भरपाई

बडतर्फीच्या कारवाईविरोधात कामगार तसेच, उच्च न्यायालय आणि सरतेशेवटी सर्वोच्च न्यायालयानेही कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या एका कर्मचाऱ्याला तब्बल ४८ लाख रूपये नुकसान देण्याची वेळ मुंबई महापालिका प्रशासनावर आली आहे. पालिका चौकशी समितीच्या अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळेच हे प्रकरण प्रलंबित राहिल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवरच कारवाई करण्याचा तसेच, या अधिकाऱ्यांच्या पगारातून ही रक्कम वसूल करण्याची सूचना स्थायी समिती अध्यक्षांनी केली आहे.

या कर्मचाऱ्यास नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत तूर्तास मंजूर झाला नसला तरी पुढील बैठकीत अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई होईल, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. पत्नीच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवत २०००मध्ये एका हंगामी कर्मचाऱ्याला कल्याण कोळसेवाडी पोलिसांनी अटक केली होती. त्यामुळे यानंतर पालिकेने त्याला निलंबित केले. या प्रकरणी उपप्रमुख अधिकारी (चौकशी) यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. या समितीने २००२मध्ये या कर्मचाऱ्यावर ठपका ठेवल्याने त्याला अग्निशमन दलाच्या सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. हे प्रकरण कामगार न्यायालय तसेच, उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर या कामगाराच्या बाजूने निकाल लागला. पालिकेने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही न्यायालयांचे निकाल कायम ठेवत पालिकेच्या चौकशी समितीवरच ताशेरे ओढले. याशिवाय १७ वर्षांचे वेतन, भत्ते आणि निलंबन कालावधीतील भत्ता मिळून या कर्मचाऱ्यास ४८ लाख २२ हजार १२६ रूपये देण्याचे आदेश दिले.

अधिकाऱ्यांची दिरंगाई

या संदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या बैठकीत आला असता भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी पालिकेच्या चौकशी समितीच्या दिरंगाईमुळे अनेकदा पालिका प्रशासनाला फटका बसत असल्याची टीका केली. ई टेंडरिंग, अनुकंपा तत्त्वावरील भरती, अल्प अत्यल्प उत्पन्न गटांतील विविध सात प्रकरणे आठ वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहेत. चौकशी समित्यांच्या दिरंगाईमुळे ही प्रकरणे रखडत आहेत. त्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर हे प्रकरण गंभीर असून प्रशासनाने सविस्तर खुलासा करावा, असा आदेश समिती अध्यक्ष जाधव यांनी दिला. दिरंगाई केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी व त्यांच्या पगारातून ही रक्कम कापून घ्यावी, प्रशासनाने पालिकेच्या तिजोरीतून रक्कम देऊ नये, असेही जाधव यांनी सांगितले.