मागासवर्गीयांना विरोध भाजपच्या डीएनएमध्येच

दलित, , मागासवर्गींयांना असलेला भाजपाचा विरोध हा त्यांच्या डीएनएमध्येच आहे. त्याच मानसिकतेतून आरक्षण संपुष्टात आणण्याची त्यांनी सुरुवात केली आहे. परंतु काँग्रेस पक्ष मागासर्गीयांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा असून भाजपाचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी काँग्रेस पक्ष कोणताही संघर्ष करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्राचे प्रभारी मलिकार्जुन खर्गे यांनी शनिवारी दिला.

भाजप, मोदी सरकार व उत्तराखंड मधील सरकारने राज्यघटना तसेच एससी-एसटी-ओबीसी यांच्या आरक्षणाच्या मुलभूत अधिकारावरच हल्ला चढवला आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीला सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा मूलभूत अधिकार नाही तसेच सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही, असे उत्तराखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एका सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. उत्तराखंड सरकारचा हा दावा मान्य करत न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे राज्य सरकारवर बंधनकारक नाही, असा निकाल दिला आहे. उत्तराखंड भाजप सरकारची ही भूमिका मागावर्गीयांचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याची सुरुवात असल्याचेच त्यांनी सांगितले.

भाजप सरकार आरक्षण संपुष्टात आणत असल्याचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला असता मोदी सरकारने संसदेची दिशाभूल केली आणि आपली जबाबदारी झटकली. वास्तविक पाहता १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उत्तराखंड भाजप सरकारने मुकेश कुमार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ७ फेब्रुवारी २०२०च्या सुनावणीवेळी उत्तराखंड भाजप सरकारच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाच्या आधारावर न्यायालयाने आरक्षणाचा अधिकार नसल्याचा निर्वाळा दिला. यात काँग्रेसच्या उत्तराखंडमधील आधीच्या सरकारचा प्रश्न कुठेच उद्भवत नाही. परंतु संसदेत मंत्र्यांनी खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, असे खर्गे म्हणाले.

मागासवर्गीयांना नोकऱ्या मिळू नयेत, नोकऱ्यांमधील त्यांचा बॅकलॉग भरू नये. दलित,आदिवासी, मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांना निधी मिळू नये, हीच भाजपच्या केंद्र सरकारची कार्यपद्धती राहिलेली आहे. तसेच मोदी सरकारच्या काळात भाजपाचे हे सरकार दलित, आदिवासी मागावर्गीयांच्या विरोधी असून या समाजाचे शोषण मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. परंतु काँग्रेस पक्ष या समाजाच्या पाठीशी असून त्यांच्यासाठी कोणतीही लढाई लढण्यास तयार आहे, असेही खर्गे म्हणाले.